मुंबई \ ऑनलाईन टीम
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर, राज्यातील नेत्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महाराष्ट्र दौरा केला. त्यानंतर त्यांनी आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि दुपारी तीनच्या सुमारास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर मराठा आरक्षणप्रश्नी खासदार संभाजीराजे पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडत आहेत.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, माझं मनोगत सुरु करण्याअगोदर मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, मी सकल मराठा समाज्यावतीनं बोलतोय, कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात, कुठला राजकीय अजेंडा घेऊन आलो नाही. आमचा सरळ आणि थेट विषय आहे. सकल मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. मी शिवाजी महाराज आणि राजर्षी शाहू महारांजांचा वारस आहे. 2007 पासून महाराष्ट्र पिंजून काढतोय. शिवाजी महारांजांनी अठरा पगड जातीच्या मावळ्यांना सोबत घेऊन स्वराज्य उभं केलं. राजर्षी शाहू महाराजांनी पहिलं आरक्षण दिलं. त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश होता. मराठा समाजाचा शिपाई म्हणून आलोय. गायकवाड आयोगाचा कायदा रद्द झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्याला पॉवर्ड कास्ट असं संबोधलं आहे. 9 ऑगस्ट 2017 ला मुंबईत स्टेजवर गेलो आणि नम्रता दाखवली. ते मावळे माझं ऐकून परत गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर समंजस्य भूमिका घेतली. कोरोना महामारी असल्यानं जगलो तर लढू शकतो. मी समंजस्य भूमिका घेतल्यानंतर मवाळ घेतल्याचा आरोप झाला. सत्ताधारी विरोधकांनी आरोप प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात झाली. समाजातील लोकांना तुमच्या भांडणात आम्हाला रस नाही. शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांनी जो न्याय मिळवून दिला तो न्याय द्या. समाजाला वेठीस धरू नका , त्यांनी त्यांची ताकद दाखवली. आता त्यांना रस्त्यावर बोलवून त्यांचं हालं करु नको. आमदार आणि खासदारांची जबाबदारी आहे.
सरकार आणि विरोधक असे कसे वागायला लागले, त्यामुळे मी अस्वस्थ झालो. मोठ्या अभ्यासकांना भेटलो, समाजातील लोक दु:खी आहेत. प्रकाश आंबेंडकरांना भेटलो. आम्हाला पण आक्रमक होता येत. पण आता आक्रमक होण्याची वेळ आहे का? मराठा समाजातील गरीब समाज रस्त्यावर येतो. मात्र, 30 टक्के श्रीमंत रस्त्यावर येत नाही. मराठा समाजाच्यावतीनं तीन पर्याय मुख्यंमत्री, अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते यांना सांगितले आहेत. ते त्यांनी मान्य केले आहेत.
31 तारखेला न्यायमूर्ती भोसले यांच्या समितीचा अहवाल येणार आहे. पहिला पर्याय हा म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. दुसरा पर्याय पुनर्विचार याचिका टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करावी. अपवादात्मक परिस्थितीत करावा लागतो. मात्र, तयारी करावी लागेल. हे दोन पर्याय राज्य सरकारच्या हातातील आहेत. केंद्र सरकारकडे जाऊ शकतो. ही जबाबदारी केंद्र आणि राज्य दोघांची आहे. माझं तुझं करुन काय उपयोग नाही. आपल्याला कुटुंबासारखं राहावं लागेल. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी तुम्हाला एकत्र यावं लागेल. ‘कलम 342 अ’ या कलमानुसार केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव द्यावा लागेल. राज्यपालांकडून तो प्रस्ताव पाठवावा लागेल. पुन्हा अहवाल तयार करावा लागेल. राज्यपालांकडून तो राष्ट्रपतींकडे त्यांच्याकडून ते राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे जाईल त्यांच्यानंतर संसदेकडे जाईल, असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितले आहे.