चार वर्षे बंद पडलेला रेती व्यवसाय पुन्हा होणार सुरु : बांधकाम व्यवसायिकांना, घर बांधणाऱयांना दिलासा,राज्यातील पाच हजारजणांना मिळणार थेट रोजगार
प्रतिनिधी /पणजी
अखेर गोवा सरकारने गौण खनिज कायद्यात दुरुस्ती करुन गोव्यातील पारंपरिक रेती व्यवसाय करणाऱयांना प्राधान्य देऊन सशर्त रेती उत्खननास परवानगी दिली आहे. यामुळे गेली अनेक वर्षे बंद पडलेला रेती व्यवसाय पुन्हा चालू होणार आहे. यातून बांधकाम व्यावसायिक तसेच स्वतःचे घर बांधू पाहणाऱयांसमोरील अडचणी दूर होतीलच, शिवाय 5 हजार पेक्षाही जास्त जणांना रोजगार संधी प्राप्त होणार आहे.
खाण संचालक डॉ. सुरेश शानभोग यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील रेती खनिज उत्खननास परवानगी दिली आहे. मात्र त्यासाठी काही अटी सरकारने घातलेल्या आहेत.
सरकारने दिलेल्या परवान्यामुळे राज्यात चार वर्षे बंद पडलेला रेती व्यवसाय आता अधिकृतपणे सुरु होईल. सरकारचे या व्यवसायावर नियंत्रण राहील आणि राज्य सरकारला देखील मोठय़ा प्रमाणात महसूल प्राप्त होईल. शिवाय या क्षेत्रातून किमान 5 हजार जणांना थेट रोजगार प्राप्त होणार आहे.
पारंपरिक रेती व्यवसायिकांना प्राधान्य
रेती उत्खननास जास्तीत जास्त म्हणजेच 70 टक्के प्राधान्य हे पारंपरिक रेती व्यावसायिकांना तर 30 टक्के प्राधान्य हे इतर खुल्या गटात परवाने दिले जाणार आहेत. त्यासाठी गोवा गौण खनिज कन्सेशन नियम 2 कायदा 1985 अंतर्गत दुरुस्ती केली आहे. 21 फेब्रुवारी 1974 ते 31 डिसेंबर 2010 या दरम्यान जी माणसे गोव्यात रेती खनिज उत्खनन करीत असत अशाच व्यक्तींच्या नातेवाईकांस वा त्यांच्या पुढील पिढीला परवाना दिला जाणार आहे.
पंधरा वर्षे गोव्याच्या रहिवाशांनाच परवाना
रेती व्यवसाय करणाऱयांना विहित नमुन्यातील अर्ज खाण खात्याला सादर करावे लागतील. सोबत रु. 500 मोजावे लागतील. अर्जदाराने गोव्यात मागील 15 वर्षे रहिवासी असल्याचा दाखला, आधार कार्डची प्रत आणि निवडणूक ओळखपत्राची नक्कल प्रत जोडावी लागणार आहे.
पावसाळी मोसमात उत्खननास परवानगी नाही
रेती उत्खननाचा मौसम हा 1 ऑक्टोबरपासून 1 मेपर्यंत राहील. 1 जून ते 30 सप्टेंबर या दरम्यान पावसाळी मौसमात वाळू उत्खननास परवानगी दिली जाणार नाही. खाण खात्याने दिलेल्या विभागात आणि पर्यावरण परिणाम आणि प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या भागातच करावे लागेल.
वर्षात जास्तीत जास्त एक हजार घनमीटर रेती उत्खनन
परवाना प्राप्त व्यक्तीना वर्षाकाठी जास्तीत जास्त 1 हजार घनमीटर एवढीच वाळू काढता येईल. त्यापेक्षा जास्त वाळू काढल्याचे आढळल्यास वा संशय आल्यास एनआयओच्या अधिकाऱयांना तपासणीस पाठविले जाईल. त्या तपासणीत दोषी आढळल्यास संबंधितांचे परवाने 3 वर्षांकरीता रद्द केले जातील.
रात्रीच्यावेळेस वाळू उत्खननास बंदी
वाळू उत्खननासाठी पहाटे 6 ते सायं. 6 पर्यंतच परवानगी दिली जाणार आहे. त्यानंतर उत्खनन करण्यास बंद राहील. या वेळेचे सर्वांनीच पालन करावे लागणार आहे.
उत्खननास यंत्र किंवा यांत्रिक बोटींना बंदी
कोणत्याही परिस्थितीत वाळू उत्खननासाठी यंत्राचा वा यांत्रिक बोटींचा देखील वापर करता येणार नाही. यंत्राच्या साहाय्याने वाळू उत्खनन केल्याचे आढळल्यास मोठय़ा प्रमाणात दंड ठोठावून सारी सामग्री जप्त केली जाईल.
वाळू ठेवण्याची जागा कोणती ते सांगावे लागणार
नदीतून काढलेली वाळू नेमकी कुठे ठेवणार? याची सविस्तर माहिती व संबंधित जमीन मालकाचा 1/11 चा उतारा सादर करावा लागेल. सरकारी जमिनीचा बेकायदेशीर वापर केल्यास वाळूसह परवानाही जप्त केला जाईल. त्याचबरोबर सरकारला योग्य ती रॉयल्टी भरल्याशिवाय नदीकाठी साठवून ठेवलेली वाळू तिथून हलविता येणार नाही.
वाळू उत्खननाचे परवाने 70 टक्के पारंपरिक वाळू व्यवसायात असलेल्या व या व्यवसायावरच उदरनिर्वाह चालविणाऱया व्यक्तींना राखीव ठेवले जातील तर 30 टक्के परवाने इतर व्यावसायिकांना दिले जातील.
रेती उत्खननसंबंधी नव्या कायद्याची वैशिष्टय़े
- गोव्यातील पारंपरिक रेती व्यावसायिकांना 70 टक्के प्राधान्य.
- 1 ऑक्टोबर ते 31 मे पर्यंत वाळू उत्खननास परवानगी.
- 1 जून ते 30 सप्टेंबर दरम्यान उत्खनन बंद.
- परवाना धारकाला 1 हजार घनमीटर वाळूचे उत्खनन करता येईल.
- पहाटे 6 ते सायं. 6 या कालावधीतच उत्खननास परवानगी.
- वाळू उत्खनन करण्यासाठी येणाऱया कामगारांना संरक्षण कवच आवश्यक.
- पारंपरिक पद्धतीनेच वाळू उत्खनन करावे लागेल. यांत्रिक पद्धतीने केल्यास कडक कारवाई होईल.
- परवान्याचे नूतनीकरण दरवर्षी करणे सक्तीचे.