महासभेत सदस्यांचा संताप : प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे : रस्ते, मोकाट कुत्री, मुरमीकरणावरुन वादंग
प्रतिनिधी/सांगली
महापालिका क्षेत्रातील बहुतांशी भागात नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. प्रशासनाकडून सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचे पालन होत नाही. रस्ता, वीज, पाणी, शौचालये नाहीत. हे कसले स्वातंत्र्य अशा शब्दात सदस्यांनी महासभेत प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. दरम्यान सांगलीतील एका रस्त्यांसाठी 65 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करता. मात्र मिरज व कुपवाड शहरातील रस्ते दिसले नाहीत का असे म्हणत राष्ट्रवादीचे सदस्य योगेंद्र थोरात यांनी महापौर दिग्वीजय सुर्यवंशी यांच्यावर चांगलेच तोंडसुख घेतले.
महापौर दिग्वीजय सुर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेची महासभा पार पडली. आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा हा उपक्रम महापालिका क्षेत्रात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी या विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र सभेच्या सुरवातीलाच शहरातील खराब रस्ते, मुरमीकरण, मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नांवरुन सदस्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. राष्ट्रवादीचे योगेंद्र थोरात म्हणाले, मिरजेतील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. प्रभागातून फिरणे मुश्किल झाले आहे. लोक शिव्या देत आहेत. प्रशासने मात्र सांगलीतील एकाच रस्त्यांसाठी 65 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यांना मिरज शहरातील रस्ते दिसत नाहीत का? याला स्वातंत्र्य म्हणायंच का असा सवाल उपस्थित केला.
महापौर दिग्वीजय सुर्यवंशी व थोरात यांच्यामध्ये वादही झाला. ‘नीट बोलायंच’ अशा शब्दात थोरात यांनी महापौर सूर्यवंशी यांना सुनावले. भाजपचे जगन्नाथ ठोकळे यांनीही सदस्यांचे हक्क व अधिकार तसेच समाजकल्याणच्या निधीवरुन प्रशासनावर टिकेची झोड उठवली. प्रशासन सदस्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत ठोकळे म्हणाले, आजही नागरिकांना रस्ते, पाणी, गटारीसह मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागते. शौचालयांची दुरावस्था आहे. प्रशासनाकडून सुविधा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. मागासवर्गीस सदस्यांसाठीचा पाच टक्के राखीव निधी प्रशासनाने मनमानीपणे अन्य प्रभागात दिला आहे.
इथे कायद्याचे राज्य आहे. सदस्यांचे हक्क व अधिकार अबाधित राहिले पाहीजेत, असा कारभार प्रशासनाने करायला हवा असे सुनावले. महापौर सुर्यवंशी यांनी सांगलीतील राजर्षी शाहू मार्ग म्हणजेच शंभर फुटी रस्ता 60 कोटी रुपये खर्च करून विकसीत करण्यात येणार आहे. पण याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. हा केवळ प्रकल्प आराखडा आहे. मिरज व कुपवाडमधील रस्तेही अशा प्रकारे विकसीत करण्यासाठी प्रशासनाला सुचना केल्या आहे. दरम्यान मुरुमाच्या विषयावर अनेक नगरसेवक आक्रमक झाले. पावसाने उपनगरांची दैना उडाली आहे. अजूनही मुरूम मिळत नसल्याने नागरिकांना तोंड देताना मुश्किल होत असल्याचे सांगत जिथे खड्डे पडले आहेत, रस्त्यावर चिखल पसरला आहे अशा ठिकाणी तरी मुरुम टाकावा, अशी मागणी करण्यात आली. नगरसेवक सविता मदने, विजय घाडगे आदि सदस्यांनी यावर जोरदार आवाज उठवला.
आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी प्रभागात समितीनिहाय 40 लाखांचा मुरुम मंजुर केला. नगरसेवकाच्या केवळ सांगण्यावरून नव्हे तर प्रत्यक्षात जागेवर जावून परिस्थिती बघून मुरुम टाकण्याच्या सुचना अधिकाऱयांना दिल्या आहेत. दोन दिवसात ठेकेदार मुरुम टाकेल. जादा निधी लागल्यास मंजूर करण्यात येईल. सांगलीतील शंभर फुटी रोडबाबत कापडणीस म्हणाले, हा प्रायोगिक प्रोजेक्ट आहे. सांगलीत यशस्वी झाल्यास अशाच पध्दतीने मिरज व कुपवाड मधीलही रस्ते करण्यात येणार आहेत.
विकासकामांसाठी पाठपुरावा करु
भाजपचे नेते शेखर इनामदार म्हणाले, सरकारकडून महापालिकेला जास्तीत जास्त निधी आणण्याचा प्रयत्न करुया. कुपवाड ड्रेनेज, क्रीडांगणांचा विकास व अन्य योजनांचे प्रस्ताव प्रशासनाने तातडीने शासनाला सादर करावेत ते मंजुर करण्यासाठी प्रयत्न करू. सांगली महापालिका क्षेत्रातील 60 टक्के भाग गुंठेवारीत आहेत. त्यामुळे गुंठेवारी विकासासाठी विशेष निधी द्यावा, अशी मागणी नवीन मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. महापालिकेने नवीन बांधकाम परवाना देताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. शेतात अपर्टमेंट उभे राहत आहेत. तेथे कोणत्याची मुलभूत सुविधा नाहीत नंतर लोक महापालिकेला दोष देतात.