Tarun Bharat

महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी

जनता दलाचा सरकारवर हल्लाबोल, ओबीसी आरक्षणासाठी शासनाचा निषेध

Advertisements

मिरज / प्रतिनिधी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण टीकविण्यासाठी इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने देऊनही महाविकास आघाडी शासनाने वर्षभर कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. मंत्री मंडळातील ओबीसीचे नेते केवळ भाषणबाजी करीत आहेत. मध्यप्रदेश सरकारने तातडीने इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन ओबीसी आरक्षण टीकविले. मात्र, महाविकास आघाडी शासन अपयशी ठरल्याने हे सरकार ओबीसी आरक्षणाचे कैवारी नसून, मारेकरी ठरले आहे, असा आरोप महाराष्ट्र जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, कार्याध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केला आहे.

मध्यप्रदेश सरकारने ताबडतोब ओ.बी.सी इम्पिरियल डाटा गोळा करुन सुप्रिम कोर्टाला वेळेत अहवाल दिला. या अहवालात सुचविलेले आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने मान्य करुन निवडणूका घेण्यास सांगितले आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने ओ.बी.सी.चा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी एक वर्षाचा विलंब लावला. सरकारमधील ओबीसीचे नेते केवळ सभा-संमेलनामध्ये भाषणे देत बसले. सुप्रिम कोर्टाने घातलेली मुदत संपत असताना मार्च 2022 मध्ये त्यांनी इम्पिरियल डाटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोगाची नियुक्ती केली. महाविकास आघाडी शासनातील राजकर्त्यांच्या दिरंगाई धोरणामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. ओबीसीना हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवणारे महाविकास आघाडी सरकार कैवारी नसून मारेकरी आहेत. जनता दल (सेक्यू) या सरकारचा निषेध करीत आहे, असेही या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.

Related Stories

मुंबईत पोलिसांना धमकी; अजित पवार म्हणाले, धमक्यांना गांभिर्याने घेतलं पाहिजे

Abhijeet Khandekar

उजनी जलवाहिनीला गळती, लाखो लिटर पाणी वाया

Abhijeet Shinde

ओमिक्रॉनमुळे बेल्जियममध्ये निर्बंधांना विरोध करताना हिंसाचार

Sumit Tambekar

एकनाथ शिंदेंचा मुख्यमंत्र्यांना थेट इशारा; म्हणाले, सत्तेसाठी प्रतारण केली नाही…

Kalyani Amanagi

‘असनी’ चक्रीवादळ समुद्रातच सामावणार

datta jadhav

पेरूमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या 9.8 लाख पार

Rohan_P
error: Content is protected !!