जत/प्रतिनिधी
राज्यकर्त्यांनी नेहमीच जत तालुक्यावर अन्याय केला आहे. निवडणूक आली की, कोट्यवधी निधी आणला अन् येथील पाणी प्रश्न मिटविणार, अशीच आश्वासने दिली. प्रत्यक्षात जतच्या वाट्याला दुष्काळच आला. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी येत्या आठ दिवसात जतला सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी. जतच्या विस्तारित म्हैसाळ योजनेला मंजुरी द्यावी तसेच योजनेस दोन हजार कोटींचा निधी जाहीर करावा अन्यथा रिपाइंच्या वतीने जत बंद करण्यात येईल, असा इशारा रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष संजय कांबळे यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.
शिवाय, महाराष्ट्र शासनाने जतवर अन्याय केला आहे. तो अन्याय दुर करावा अन्यथा येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा दिला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जतवर जो दावा सांगितला आहे. याचा आम्ही रिपाइंच्या वतीने जाहीर निषेध करतो, असेही कांबळे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील नेते मंडळींनी केवळ पाणी देतो म्हणून आश्वासन दिले. पालकमंत्री, खासदार, आमदार, या सर्वांनी जत तालुक्याला भुलवण्याचे काम केले. जतला पाणी दिले तर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना ऊसतोड मजूर मिळणार नाही, अशी त्यांची भावना असल्यामुळे तत्कालीन प्रस्थापित नेत्यांनी तालुक्याला पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे. तसेच जत सीमावर्ती भागातील शिक्षण सम्राट यांनी कर्नाटक राज्यातून अल्पभाषिक म्हणून आपल्या शिक्षण संस्थेला निधी आणला असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली.
दरम्यान, २०१२ साली जत पूर्व भागातील गावांनी पाणी द्या नाहीतर कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्या, असा इशारा राज्यकर्त्यांना दिला होता. मात्र, तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा भाजप सरकार यांनी त्याचा विचार केला नाही. या तालुक्याला पाणी मिळाले म्हणून जत ते मुंबई पायी दिंडी, मोर्चा काढण्यात आला. पण त्याचीही दखल घेतली नाही. यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून जतच्या जनतेच्या भावना समजून घ्यावे व म्हैसाळ योजनेला दोन हजार कोंटींचा निधी तात्काळ जाहीर करावा, अन्यथा पाण्यासाठी जत बंद करू, असा इशाराही संजय कांबळे यांनी दिला. यावेळी रिपाइंचे जिल्हा उपाध्यक्ष विकास साबळे, तालुकाध्यक्ष संजय कांबळे- पाटील उपस्थित होते.