उपरा पालकमंत्री नको; जिह्यातील आमदारांनाच संधी देण्याची जोरदार मागणी; मदन पाटील यांच्यानंतर सांगलीला मंत्रीपद नाही
सांगली प्रतिनिधी
शिंदे गट आणि भाजपा यांचे संयुक्त सरकार राज्यामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर आता मंत्रीपदासाठी जिह्यातून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नव्या सरकारमध्ये मंत्री म्हणून जिह्यातून सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ व खानापूर आटपाडीचे आमदार अनिल बाबर यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू असतानाच आता सांगलीचे पालकमंत्री कोण याबाबतच्या चर्चेने उचल खाल्ली आहे. याचवेळी सांगलीचे पालकमंत्री नेमताना जिह्यातील आमदारांचाच विचार व्हावा, अशी मागणी पुढे येताना दिसत आहे. तसेच काँग्रेसचे धडाकेबाज नेते स्वर्गीय मदन पाटील यांच्यानंतर सांगली शहरातील कोणालाही मंत्रीपदाची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे नव्या सरकारमध्ये सांगली शहराला प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी होत आहे.
नव्या सरकारमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातून मंत्रीपदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. त्यासाठी लॉबिंगही सुरू झाले आहे. सांगली जिह्यातून शिंदे गटातून शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांचे नाव शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे सांगण्यात येते. तसेच भाजपाच्या गोटातून सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ, मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे व विधान परिषदेचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी मोठी फिल्डिंग लावली आहे.
पालकमंत्री उपरा नको
सांगलीचे पालकमंत्री म्हणून यापूर्वी स्व. डॉ. पतंगराव कदम, जयंत पाटील, अण्णासाहेब डांगे आदी अनेक दिग्गजांनी काम केले आहे. जिह्यातीलच लोकप्रतिनिधींना संधी देण्याची मागणी होत आहे. यापूर्वी सांगलीचे पालकमंत्री म्हणून भाजपा शिवसेना युतीच्या काळात कोल्हापूरचे चंद्रकांतदादा पाटील आणि सोलापूरचे सुभाष देशमुख यांनी काम केले होते. महाविकासआघाडीच्या काळात सांगलीचे नेते जयंत पाटील यांनी पालकमंत्री म्हणून काम पाहिले. आता नव्या सरकारमध्ये जिह्यातील आमदारांचा पालकमंत्री म्हणून विचार व्हावा, अशी मागणी होत आहे.
मदन पाटील यांच्यानंतर सांगली शहराला मंत्रीपद नाही.
दरम्यान, मंत्री म्हणून जिह्यातून स्व. पंतगराव कदम, स्व. आर.आर. पाटील, स्व. शिवाजीबापू शेंडगे, स्व. शिवाजीराव देशमुख, अजितराव घोरपडे, शिवाजीराव नाईक, सदाभाऊ खोत,स्व. मदन पाटील यांच्यानंतर सांगली शहरातील आमदारांना मंत्रीपद मिळालेले नाही. मंत्रीपदाच्या बाबतीत सांगली शहर उपेक्षित राहिलेले आहे. त्यामुळे मंत्रीपद देताना शहर परिसरातील कामे मार्गी लागण्यासाठी नव्या सरकारने सांगली शहराचा विचार करावा, अशी कार्यकर्त्यांकडून मागणी होत आहे.