एकही वस्ती वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याची सुचना, 38 पाणी योजनांना मंजुरी
सांगली प्रतिनिधी
आगामी 2023 अखेरपर्यंत जिल्हय़ातील शंभर टक्के कुटुंबांना जलजीवन योजनेतून नळपाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. एकही वाडीवस्ती वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेऊन यंत्रणांनी आराखडे तयार करावेत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केली.
जिल्हा पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशन समितीची आढावा बैठक बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी होते. या बैठकीत 38 पाणी पुरवठा योजनांना शासनाच्या प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. जिह्यात 714 पाणीपुरवठा योजनांपैकी 700 योजनांचा डीपीआर तयार झालेला आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाने बैठकीत दिली. प्रत्येक नागरिकाला पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी शासन कटिबध्द असून कोणतीही वाडीवस्ती पाण्यापासून वंचित राहणार नाही यासाठी संपूर्ण दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱयांनी यावेळी दिले.
जिह्यात 4 लाख 61 हजार 409 कुटुंब संख्या असून जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत आजअखेर 2 लाख 97 हजार 251 कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. उर्वरीत 1 लाख 64 हजार 158 कुटुंबांना नळ जोडणी देणे बाकी आहे. जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2023 पर्यंत असून उर्वरीत कुटुंबांनाही विहीत मुदतीत नळजोडणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱयांनी बैठकीत दिले.
यावेळी त्यांनी पाणी पुरवठा योजना सुरळीत चालाव्यात यासाठी पाणीपट्टी आकारण्याचे काटेकोर नियोजन करावे असे सांगून ही रक्कम ग्रामपंचायतीने अन्य कारणांसाठी वापरू नये असेही सूचित केले. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना हस्तांतरीत करत असताना शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देशित केले. यावेळी त्यांनी शाळा, अंगणवाडी यांना नळ जोडणी बाबतचे काम सांगली जिह्यामध्ये उत्कृष्ट असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले. या बैठकीत 38 पाणी पुरवठा योजनांना शासनाच्या अटी व शर्तींचे पालन करण्याच्या अटीवर सर्वानुमते प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.
जिह्यात 714 पाणी पुरवठा योजनांपैकी 700 योजनांचा डीपीआर तयार झालेला आहे. 6 योजना रद्द करणे आवश्यक आहे तर 8 योजना जागा उपलब्धतता अथवा तत्सम कारणांसाठी प्रलंबित आहेत. त्याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी जेवढय़ा योजनांना प्रशासकीय योजना प्राप्त आहे तेवढय़ांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचेही सांगितले. या सर्व योजनांबाबत आढावा घेवून जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी रद्द करावयाच्या योजनांबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींचा तसा ठराव घ्यावा. ज्या ठिकाणी योजनांसाठी जागा उपलब्धतेची समस्या आहे ती सोडविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांची मदत घ्यावी असे सांगितले.
मिरज तालुक्यातील 5 गावांना पाणी पुरवठा योजनेची गरज आहे पण त्यासाठी उदभव नसल्याने औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणी परवाना प्राप्त करून योजना घ्यावी लागते. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबई यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून पाठपुरावा सुरू असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी आपण स्वतः औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनबलगण यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कदम, जलजीवन मिशन चे प्रकल्प संचालक विजयसिंह जाधव, जि. प. उप कार्यकारी अभियंता डी. जे. सोनावणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश सुर्यवंशी, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता आदी या बैठकीस उपस्थित होते.