ओबीसी आरक्षण सुनावणी लांबणीवर गेल्याने निवडणूक आयोगाचा निर्णय
सांगली प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणासंबंधी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी 19 जुलैपर्यंत लांबणीवर गेल्याने आज होणारी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडत स्थगित करण्यात आली आहे. मतदार याद्या राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरूंदकर यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱयांना मंगळवारीच आदेश दिले. त्यामुळे इच्छूकांची पुन्हा निराशा झाली आहे.
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणूकीचे आरक्षण सोडत बुधवार दि. 13 जुलै रोजी काढण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. परंतु राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली असून 19 जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत आरक्षण सोडत स्थगित करण्याचे आदेश मंगळवारी निवडणूक आयोगाने दिले आहे. केवळ आरक्षण सोडतीला स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी दिली.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची अंतिम प्रभाग रचनेनंतर आरक्षण सोडतीकडे इच्छूकांचे लक्ष लागले होते. सांगली जिह्यातील आरक्षण सोडत 13 जुलैला करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली तर पंचायत समिती गणासाठी संबंधित तालुक्याच्या तहसिलदार कार्यालय अथवा पंचायत समिती सभागृहात आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याने सर्वसाधारण महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती असे आरक्षण काढले जाणार होते. प्रशासनाने तशी तयारीही केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गण प्रारूप रचनांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानंतर गट-गणांचे प्रारूप आराखडे मान्यतेचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक पूर्वतयारीला वेग आला. त्यानुसार जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम 23 मेपासून सुरू झाले. 27 जूनला अंतिम प्रारूप आराखडे प्रसिद्ध झाले. निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणासाठी आरक्षण काढण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
2017 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत 60 जागा होत्या. त्यामध्ये सर्वसाधारण गटासाठी 37, ओबीसी 16 आणि अनुसूचित जातीसाठी 7 जागांचा समावेश होता. जिह्यातील 10 तालुक्यांपैकी 8 गट वाढले आहेत. कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव हे दोन तालुके वगळता उर्वरित आठ तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे प्रत्येकी एक मतदारसंघ वाढला आहे. नव्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे 68 गट तर पंचायत समितीचे 136 गण तयार झाले आहेत. गट आणि गणाच्या एकूण जागांपैकी 50 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित राहतील. जिल्हा परिषदेच्या 68 गटापैकी तब्बल 60 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी तर अनुसूचित जातीसाठी 8 जागा आरक्षित राहणार आहेत. परंतु आयोगाच्या स्थगितीमुळे इच्छुकात नाराजी पसरली आहे.