कोल्हापूर/ प्रवीण देसाई
सरपंचांनी मनात आणलं तर गावात विकासाची गंगा वाहायला वेळ लागणार नाही. विकासाच्या बळावर गावाचा चेहरामोहरा बदलण्याची किमया ते करु शकतात. या पध्दतीचे अधिकार त्यांना आहेत. या अधिकार आणि कर्तव्यातून गावे आदर्श करणार्या सरपंचांची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. त्यांचा आदर्श घेऊन आपले अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदारीचा मेळ घातल्यास गावांचा कायापालट व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे.
सरपंच हे गावचे प्रमुख असल्याने त्यांना विश्वासात न घेता गावातील विकासकामे करणे अशक्य आहे. गावासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या माध्यमातून जनसुविधा, नागरी सुविधा या योजनेतून, केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगातून 10 लाखापासून 50 लाखांपर्यंत निधी, आमदार व खासदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी योजनेमधून सुमारे कोटय़ावधींचा विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध होत असतो. हा निधी सरपंचांच्या परवानगीशिवाय खर्च होऊ शकत नाही.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, कलम 38 नुसार सरपंचांना पुढील अधिकार व कर्तव्ये पार पाडता येणार आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायत सभेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज करणे, ग्रामसभेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज करणे, ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे, ग्रामपंचायतीचे अभिलेखे सुरक्षित ठेवण्यासाठी नियंत्रण करणे, ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या मालमत्ता सुरक्षित असल्याची खात्री करणे, जमाखर्चाचे विवरणपत्र व अंदाजपत्रक तयार करण्याची व्यवस्था करणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम 49 नुसार स्थापन करण्यात येणार्या ग्रामविकास समित्यांचे पदसिध्द अध्यक्षपद भूषविणे, ग्रामपंचायतीकडे जमा करण्यात आलेल्या रक्कमा व त्यातून काढण्यात आलेल्या धनादेशाची जबाबदारी सरपंचांवर असणे, ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे व ते मासिक सभा आणि ग्रामसभेपुढे मान्यतेसाठी सादर करणे, सुक्ष्मनियोजनाद्वारे गावचा विकास आराखडा तयार करणे, ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या मदतीने सर्व योजनांची अंमलबजावणी करणे, ग्रामपंचायत कर्मचार्यांवर नियंत्रण ठेवणे, शासकिय योजनांचा लाभ वंचित, निराधार, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग व्यक्तीं मिळवून देणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता 2011 नुसार आर्थिक व्यवहार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे आदी अधिकार व जबाबदारीचा यामध्ये समावेश आहे.
विकासकामे करताना सर्व प्रभागात समतोल राखणे
गावात विकासकामे करताना सर्व प्रभागात समतोल राखण्याची जबाबदारी सरपंचांवर आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी व सदस्यांचे प्रवासभत्ता देयके मंजूर करण्याचे अधिकार सरपंचांना आहेत. त्याचबरोबर त्याचबरोबर पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, मुख्य रस्ते, स्मशानभूमी, सार्वजनिक इमारती, पाणंद रस्ते, शेतकर्यांच्या शेतातून जाणारे छोटे रस्ते, क्रीडांगण, व्यायामशाळा, वाचनालय, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र व इतर इमारती दर्जेदार करण्याचीही जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. ग्रामपंचायतीने वार्षिक किमान 15 टक्के इतका खर्च गावातील मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी खर्च करुन संबंधित कुटूंबांपर्यंत वैयक्तिक लाभ पोहोचविण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळते सरपंचांना मानधन
लोकसंख्या मानधन रक्कम
0 ते 2000 – 1000 रुपये
2001 ते 80000 – 1500 रुपये
8001 ते त्यापेक्षा जास्त – 2000 रुपये