ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केला होता. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (National Investigation Agency (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. परंतु राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची अपील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे आनंद तेलतुंबडेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, कोरेगाव-भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी कथीत संबंध असल्याच्या आरोपाप्रकरणी गेले अडीच वर्ष तुरुंगात असलेले आयआयटीचे प्राध्यापक व विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनाविरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते ते सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे तेलतुंबडे यांचा कारागृहातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना १७ नोव्हेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. परंतु या जामिनाविरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले जामीन कायम राखत दिलासा दिला. परंतु या प्रकरणात जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खटल्याबाबत नोंदवलेले निरीक्षण हे अंतिम असणार नाही, असं म्हटलं आहे. आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचं निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले होते. मुंबईत उच्च न्यायालयात न्या. ए एस गडकरी व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला होता.
हे ही वाचा : …तर अर्धा भाजप तुरुंगात जाईल; केजरीवालांचं मोठं विधान
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, ‘बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा’ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ची कलमं लावण्याची इथं गरज काय होती?. आयआयटी मद्रासमध्ये आयोजित कार्यक्रम हा दलित चळवळ उभारण्याचा कार्यक्रम होता. दलित चळवळीचा कार्यक्रम हा प्रतिबंधित कार्यक्रम असतो का?, असा प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी NIA च्या वतीने कोर्टात बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी यांना विचारला.