ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. (Supreme Court has given the green signal to OBC reservation in the local body elections MP)
सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवडय़ात ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असा आदेश दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार होत्या. त्यावर मध्यप्रदेश सरकारने न्यायालयात सुधारित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. आजही यावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवत मध्यप्रदेश सरकारला दिलासा दिला.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र सरकारनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारलाही दणका दिला होता. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, आता न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.