नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर तातडीने निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले. देशमुख यांची याचिका 8 महिन्यांपासून प्रलंबित राहिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवड्याच्या अखेरीस उच्च न्यायालयाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सुप्रिम कोर्टाचा हा निर्णय अनिल देशमुखांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
अनिल देशमुख यांची जामीन याचिका 21 मार्चपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याबाबत
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी
“कोणत्याही व्यक्तीने जामीन अर्ज दाखल केल्यावर त्यांची याचिका लवकरात लवकर निकाली काढावी अशी कायद्याची अपेक्षा आहे. जामिनासाठी केलेला अर्ज प्रलंबित ठेवणे कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने सुनावणीवेळी असे निर्देश जारी केले कि, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करून आठवड्याभरात निर्णय द्यावा. नोव्हेंबर 2021 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेल्या माजी गृहमंत्र्यांच्या जामीन अर्जावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार सुनावणी करत आहेत. अनिल देशमुख सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या खटल्याच्या कामकाजावर खंडपीठाने कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही.