शिक्षकांना इतर कामाला जुंपल्याने शालेय गुणवत्तेवर परिणाम : शहरात स्वयंसेवी संस्थांकडे मध्यान्ह आहाराचे कंत्राट
सुशांत कुरंगी /बेळगाव
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी शाळांवर शिक्षकांची नेमणूक होते खरी, परंतु त्यांना इतर कामांवरच जुंपण्यात येत असल्याने शालेय गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होत आहे. पुन्हा एकदा मध्यान्ह आहार सुरू झाल्याने मुख्याध्यापकांच्या हाती तराजू आला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याप्रमाणे त्यांना धान्याची विभागणी करून जेवण तयार करणाऱया साहाय्यकांना द्यावे लागते. त्यामुळे वही, पेन घेऊन शिक्षण देणाऱया शिक्षकांना आता वाण्याप्रमाणे तराजू घेऊन बसावे लागत आहे.
सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने मध्यान्ह आहार योजना सुरू केली. यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचा आहार मिळू लागला. परंतु यासाठी शाळा मुख्याध्यापकांची डोकेदुखी वाढली. शाळेत आलेल्या धान्याची गुणवत्ता पाहणे, धान्य खराब झाल्यास त्याची माहिती वरि÷ अधिकाऱयांकडे पाठविणे, जेवण तयार झाल्यानंतर ते स्वतः जेवून पाहावे लागणार असल्याने अशी कामे त्यांना करावी लागत आहेत.
बेळगाव शहरातील काही शाळांमध्ये पटसंख्या कमी आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत जेवण करणे व त्यासाठी साहाय्यक नेमणे शक्मय नाही. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांकडे हे काम देण्यात आले असून शाळेतील पटसंख्येप्रमाणे ते जेवण तयार करून देतात. वाहनांमधून जेवण आणून ते दुपारी विद्यार्थ्यांना दिले जाते.
बेळगाव शहर व उपनगरांमधील सर्वच शाळांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱयांना जेवण पुरविण्याचे काम देण्यात आले
आहे.
प्रभारी मुख्याध्यापकांची तारेवरची कसरत
मध्यान्ह आहारसंदर्भात सर्व लेखी नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांकडे देण्यात आली आहे. त्यांना दिवसातून 3 तासिका घेण्यास सांगण्यात आले असून उर्वरित वेळ हा प्रशिक्षण, लेखी नोंदी ठेवणे यासाठी वापरला जातो. परंतु ज्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक बदली अथवा निवृत्त झाले असतील त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रभारी मुख्याध्यापकांची निवड करण्यात येते. त्यांना सर्व तासिका घेऊन प्रशिक्षण, मध्यान्ह आहाराच्या नोंदी ठेवाव्या लागत आहेत. यामुळे तारेवरची कसरत करत ही कामे करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली
आहे.
मध्यान्ह आहार योजना आता पीएम योजना
सरकारी व अनुदानित शाळांमधील राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना आता पीएम योजना म्हणून ओळखली जाणार आहे. सप्टेंबर 2021 पासून नावात बदल केला आहे. या योजनेचा लाभ पूर्वप्राथमिक विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. जुन्या योजनेच्या नावात बदल करून ‘पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. यासाठी 90 टक्के अनुदान केंद्र तर 10 टक्के अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. तसेच थेट शाळांना साहित्य मिळेल, अशी व्यवस्थाही केली जात आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला किती वाटप?
साहित्य | पहिली ते 5 वी | 6 वी ते 8वी |
तांदूळ | 100 ग्रॅम | 150 ग्रॅम |
गहू | 100 ग्रॅम (शनिवारी उपीट) | 150 ग्रॅम (शनिवारी उपीट) |
तेल | 5 ग्रॅम | 7.5 ग्रॅम |
डाळ | 20 ग्रॅम | 30 ग्रॅम |
मीठ | 2 ग्रॅम | 4 ग्रॅम |
भाजीपाल्यासाठी प्रत्येकी 1.73 रुपये
कडधान्य जिल्हा पंचायतीकडून देण्यात येत असले तरी जेवणासाठी लागणारे तिखट, मसाला, भाजीपाला हा शाळेलाच खरेदी करावा लागतो. भाजीपाला व मसाला खरेदीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रतिदिन 1 रु. 73 पैसे शाळेकडे दिले जातात. या रकमेतून संबंधिक मुख्याध्यापक भाजीपाला खरेदी करीत असतात. प्रत्येक दिवशी किती भाजी खरेदी केली, याचा हिशेब त्यांना द्यावा लागतो. काही शाळांमध्ये जेवण तयार करणाऱया महिलांकडेच ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
बेळगावमध्ये 71 हजार विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह आहार
बेळगाव शहर व तालुक्मयात दररोज 71 हजार सरकारी व अनुदानीत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह आहार दिला जातो. बेळगाव तालुक्मयात 45 हजार तर बेळगाव शहरात दररोज 26 हजार विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह आहार देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचा आहार मिळावा यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत असल्याचे मध्यान्ह आहार विभागाच्या अधिकाऱयांनी सांगितले.