पाकिस्तानी न्यायालयाचा सरकारला निर्देश
वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद
पाकिस्तानातील इस्लामाबाद न्यायालयाने एक निर्देश जारी केला आहे. या निर्देशात सरकारला बळजबरीद्वारे गायब करण्यात आलेल्या लोकांचा लवकरात लवकर शोध घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच लोकांच्या गायब होण्यामागे सरकारच जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
इस्लामाबाद न्यायालयानुसार परवेझ मुशर्रफ यांच्या कार्यकाळापासून लोक गायब होण्याचे सत्र सुरू आहे. यामुळे 5-8 हजार लोक आतापर्यंत गायब झाले आहेत. राजकीय कारणांमुळेच हे लोक गायब करण्यात आले आहेत असे म्हणत न्यायालयाने शाहबाज सरकारसोबत यापूर्वीच्या सर्व सरकारांना याकरता जबाबदार ठरविले आहे.
मानवाधिकार कार्यकर्ते शरीन मजारी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले आहेत. न्यायालयाने केवळ सरकारांनाच निर्देशात सामील केले आहे. तर मजारी यांनी सरकार, सैन्य आणि आयएसआयच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. 1999 आणि 2001 साली अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या नेतृत्वात लढल्या जाणाऱया युद्धादरम्यान पाकिस्तानात अनेक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
यातील अनेक जण ग्वांटेनामो-बे येथील तुरुंगात कैद असल्याचे मानले जाते. सरकार गायब लोकाना शोधण्यास अपयशी ठरल्यास पंतप्रधानांसह माजी पंतप्रधान आणि अंतरिम मंत्र्यांना न्यायालयासमोर हजर रहावे लागणार असल्याचे न्यायाधीश अहतर मिनल्लाह यांनी सुनावणीवेळी म्हटले आहे.
बलूचांवर अत्याचार
गायब करण्यात आलेल्या लोकांमध्ये बलूचिस्तानमधील स्वातंत्र्य चळवळीचे कार्यकर्ते सर्वाधिक आहेत. या कार्यकर्त्यांनी चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉरला विरोध केला होता. पाकिस्तानच्या सैन्याकडून बलूचांवर अनन्वित अत्याचार करण्यात येत आहेत.