सरन्यायाधीशांसह पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेत्यांचा समितीमध्ये समावेश : मात्र, अंतिम निर्णय राष्ट्रपतींचाच
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाबाबत मोठा निर्णय दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक पॅनेल तयार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या पॅनेलमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असणार आहे. हेच पॅनेल मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करणार आहे. मात्र, अंतिम निर्णय राष्ट्रपतींचाच असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पूर्वी फक्त केंद्र सरकार त्यांची निवड करत होते. नवी निवड प्रक्रिया सीबीआय संचालकांच्या धर्तीवर असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीअंती न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी हा निकाल दिला. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. मात्र, सदर नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडेच राहतील. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय एकमताने दिला आहे.
निःपक्षपातीपणे निवड अपेक्षित
लोकशाही टिकण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता राखली पाहिजे. अन्यथा ते चांगले परिणाम देणार नाही. ते म्हणाले की, मताची शक्ती सर्वोच्च आहे, त्यामुळे बलाढय़ पक्षही सत्ता गमावू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून, घटनेतील तरतुदींनुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारे निःपक्षपातीपणे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत नव्याने नियुक्त करण्यात आलेली समिती राष्ट्रपतींकडे नावांची शिफारस करेल, असे 5 सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले. यानंतर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करतील. जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया लागू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
या निर्णयाला आव्हान देऊ शकते का?
न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते. तथापि, सदर निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने दिला आहे. त्यामुळे त्याला आव्हान दिले जाण्याची शक्यता धुसर आहे. घटनापीठ ज्यावेळी एकमताने निर्णय देते, त्यावेळी आव्हानानंतरही त्यात फारसा बदल होत नसतो. तरीही सरकारने आव्हान दिले तरी न्यायालयाचा हा निर्णय बदलणे अवघड आहे. मात्र, त्यासंबंधी संसदेतील चर्चेअंती वेगळा निर्णय झाल्यास न्यायालय पुनर्विचार करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल
2018 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकतेबाबत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीईसी आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्ये÷ वकील प्रशांत भूषण यांनीही याचिका दाखल करून निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.