शहा सांगतात तशी चर्चा गोव्याच्या शिष्टमंडळाशी झालीच नाही : पर्यावरणमंत्री काब्राल, जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकरांकडून स्पष्ट
काब्राल म्हणाले …
- शहांचे वक्तव्य चुकीचे असून आपण निषेध करतो
- डीपीआर, जल प्राधिकरणाबाबतच झाली होती चर्चा
- बोम्मई – सावंत यांच्यात थेट चर्चा कधी झालीच नाही
- शहांना जाब विचारण्यासाठी पुन्हा शिष्टमंडळ जाणार
प्रतिनिधी /पणजी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हादईच्या पाण्याबाबत कर्नाटकात केलेल्या वक्तव्याचा गोव्याचे पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी निषेध केला आहे. याप्रकरणी त्यांना जाब विचारण्यासाठी पुन्हा एकदा शिष्टमंडळ दिल्लीला नेले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शहा यांचे विधान चुकीचे असून ते पटणारे नाही. शिवाय ते असे कसे बोलतात हे देखील आपणास माहीत नाही असेही काब्राल यांनी नमूद केले.
पणजीत पत्रकारांशी बोलताना काब्राल पुढे म्हणाले की शहा यांच्याशी शिष्टमंडळाची दिल्लीत भेट झाली तेव्हा शहा जे कर्नाटकात बोलले त्यावर चर्चाच झाली नाही. म्हादईवरील प्रकल्पासाठी कर्नाटकाच्या डिपीआरला जी मान्यता देण्यात आली ती मागे घेऊन रद्द करावी आणि जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी या दोन मागण्या शहांकडे करण्यात आल्या आणि त्यावरच चर्चा झाली. कर्नाटकात शहांनी जे सांगितले तो विषय चर्चेला आलाच नव्हता, असा खुलासा काब्राल यांनी केला आहे.
पाणी वळवण्यास आमचा ठाम विरोध
म्हादईच्या पात्रातील पाणी कर्नाटकाने वापरले तर आमची हरकत नाही परंतु ते वळवता कामा नये आणि ते वळवण्यास आमचा ठाम विरोध आहे. म्हादईचे पाणी काढून ते पुन्हा कर्नाटकाकडे वळवणे चुकीचे असल्याचे काब्राल यांनी नमूद केले. म्हादई जलतंटा लवादाने पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हादईचे पाणी देऊ केले होते व तसा निवाडा दिला होता. त्याला गोवा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेच आहे. परंतु शहा आता तेच पाणी जलसिंचनासाठी शेतकऱ्यांना दिले म्हणतात याबाबत काब्राल यांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून ते तसे देता येत नसल्याचा दावा केला आहे.
सावंत – बोम्मई यांच्यात थेट चर्चा नाहीच
म्हादईच्या पाणी वाटपाबाबत गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याशी थेट चर्चा कधीच केलेली नाही. या प्रकरणी आमचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुन्हा दिल्लीत जाऊन शहाना भेटण्याचा निर्धार काब्राल यांनी व्यक्त केला. शहांनी आम्हाला विचारून ते वक्तव्य केलेले नाही किंवा ते राज्यातील नेतृत्त्वाला विचारून वक्तव्य करीत नाही.
जेव्हा दोन राज्यात पाणीतंटा निर्माण होतो तेव्हा तो सोडवण्यासाठी घटनेने केंद्रीय गृह मंत्रालयास अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकारातून ते बोलले असावेत. तथापि त्यांना या प्रकरणी जाब विचारला पाहिजे म्हणून पुन्हा त्यांच्या भेटीसाठी जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण काब्राल यांनी दिले आहे.
शहानी तसे वक्तव्य केले असेल तर ते मान्य नाही : शिरोडकर
गोव्यासह कर्नाटकातही आमचेच सरकार असून दोन्ही राज्यांना समान न्याय देणार, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांसह सात मंत्र्यांनी शहा यांची म्हादईप्रश्नी भेट घेऊन चर्चा केली होती. सध्या शहा यांचे जे वक्तव्य चर्चेत आहे, ते त्यांनी कोणत्या आधारावर केले याची आपणास कल्पना नसून आपण त्यावर काहीही बोलत नाही. मात्र त्यांनी तसे वक्तव्य केले असेल, तर ते आपणास मान्य नाही, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मांद्रे – खाजनगुंडो येथे एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांही हे मत व्dयाक्त केले आहे.
म्हादईप्रश्नी विधानसभागृह समितीची बैठक 8 रोजी
म्हादई प्रश्नावर विधानसभा अधिवेशनात स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची पहिली बैठक बुधवार दि. 8 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 3.30 वाजता विधानसभा संकुलातील पीएसी रुममध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ती बैठक होणार असून म्हादई प्रकरणात पुढे काय करायचे ते ठरवले जाणार आहे.
बैठकीत जलस्रोत खाते सचिव, कायदा खाते सचिव, जलस्रोत खाते मुख्य अभियंता तसेच समितीचे सदस्य असलेले विविध पक्षीय आमदार उपस्थित राहून म्हादईच्या विषयावर चर्चा करतील आणि पुढील कृतीचा निर्णय येतील. समितीच्या सर्व सदस्यांना बैठकीची सूचना देण्यात आली असून त्यांना उपस्थित रहाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
गोव्यात म्हादईचा प्रश्न आणि विषय दिवसेंदिवस तापत असून कर्नाटकमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद राज्यात उमटत आहेत. शहा यांचा निषेध करण्यात येत असून सभागृह समितीच्या बैठकीतही त्याचे पडसाद उमटतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
सदर बैठकीत म्हादईची कायदेशीर तसेच न्यायालयीन बाजू मांडण्यात येणार असून सर्वांना एकंदरित वस्तुस्थितीची माहिती दिली जाणार आहे. त्यानंतरच पुढील धोरण ठरवण्यात येणार आहे. समितीचे एकूण 12 आमदार सदस्य असून अलिकडेच झालेल्या विधानसभा हिवाळी अधिवेशनात म्हादई विषयावर चर्चा करून शेवटी सभागृह समिती स्थापन करण्यात आली होती.
गोव्याची म्हादईसंदर्भात कायदेशीर बाजू मजबूत : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे निवेदन
अमित शहांच्या वक्तव्यावर बोलणे टाळले
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हादईबाबत कर्नाटकात केलेल्या वक्तव्यावर बोलण्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नकार दिला आहे. दरम्यान, गोव्याची म्हादईसंदर्भात कायदेशीर बाजू मजबूत असून त्याचा निकाल लवकरच लागेल व तो गोव्याच्या बाजूने असेल, असे निवेदन त्यांनी केले.पणजीच्या आझाद मैदानावर हुतात्मा स्मारकास अभिवादन करण्यासाठी आले असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते. म्हादईच्या रक्षणासाठी सरकार पूर्ण ताकदीने काम करीत असून न्यायालयीन लढाई लढत आहे. सरकार गोव्याचे हित जपणार असून त्यासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही. म्हादईचे पाणी वळवण्यास विरोध करणारी कायदेशीर लढाई आम्ही जिंकू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे आणि गोमंतकीय जनतेला तसे आश्वासन पुन्हा एकदा दिले आहे.