काँग्रेसप्रमाणे आता भाजपनेही महाराष्ट्रात हायकमांड किंवा दिल्लीश्वर संस्कृती लादली आहे. त्यांच्या मर्जीमुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. लवकरच शिंदे गट इतर पक्षांना दत्तक देण्यापेक्षा भाजपमध्येच विलीनीकरणाचा प्रस्ताव येऊ शकतो.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी तोंडावर आहे. कारवाईची टांगती तलवार शिंदे गटाच्या डोक्मयावर आहे. आपण शिवसेना सोडलेली नाही असे ते सांगत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे हे म्हणणे मान्य केले नाही तर मोठा बाका प्रसंग निर्माण होऊ शकतो. याची जाणीव भाजपला नक्कीच आहे. अशावेळी हे आमदार अपात्र ठरवले जाणार की त्यांना कर्नाटकप्रमाणे पुन्हा निवडणूक लढवायला सांगितले जाणार, हा एक प्रश्न आहे. शिवाय या 16 आमदारांना निवडणूक लढवावी लागेल की 40? अपक्ष दहा आमदार या कचाटय़ातून सुटू शकतात. मात्र इतरांचे काय? हा प्रश्न आहेच. 11 जुलै रोजी बंडखोर गटाला म्हणणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीखालील न्यायालयाने रीतसर परवानगी दिली होती. तेव्हा त्यांनी काय म्हणणे मांडले, ते अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. अर्थात जी भूमिका जाहीरपणे ते घेत आहेत तेच म्हणणे मांडले असावे, असे गृहीत धरले तरी सर्वोच्च न्यायालय ते म्हणणे मान्य करणार का? कारण हा सरळसरळ पक्षांतर्गत बंदी कायद्यातून काढलेल्या पळवाटेचा मार्ग आहे. ते म्हणणे मान्य झाले नाही तर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी लागेल. पण केवळ 16 आमदारच बंडखोर नसून दोन तृतीयांश म्हणजे 39 आणि नंतर एक असे 40 शिवसेना बंडखोर बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे पक्षांतर्गत बंदही कायद्याच्या कारवाईतून शिंदे गटाला सूट मागितली जाऊ शकते. पण, तशी सूट मिळायची तर दुसऱया एखाद्या पक्षात विलीन व्हायची तयारी किंवा स्वतःचा पक्ष काढायला मुदत मागून घ्यावी लागेल! अर्थात एक महिना इतका प्रदीर्घ काळ होऊन गेला असल्याने शिवसेनेकडून कायदा भंग प्रकरणी कारवाईची मागणी लावून धरली जाऊ शकते आता सर्वोच्च न्यायालय विलीनीकरणला परवानगी देणार का? हाही प्रश्न आहे. तसे झाले तर ज्या पक्षांचे पर्याय पुढे आले होते त्यातील राज ठाकरे यांचा मनसे आणि बच्चू कडू यांचा प्रहार यापैकी कोणत्याही नेत्याच्या ताब्यात तब्बल पन्नास आमदार देण्यास भाजपचे नेते तयार होणार नाहीत! एका ठाकरेंचे महत्त्व कमी करण्यासाठी दुसऱया ठाकरेंचे महत्त्व वाढवण्याची कल्पना अमित शहा यांना तरी मान्य होईल असे वाटत नाही. बच्चू कडू यांच्या नावाचा जेव्हा राज्यात बोलबाला होता, तेव्हा संघाच्या काही कार्यकर्त्यांनी त्यांना महाराष्ट्रात फिरवून पाहिले आहे. मात्र, त्यांची कार्यशैली मान्य न झाल्याने त्यांनी त्यांचा नाद सोडून दिला होता. त्यामुळे यापैकी कोणत्याही दत्तक विधानाला दिल्लीश्वरांकडून मान्यता मिळण्याची शक्मयता जवळपास नसल्यात जमा आहे. राज्यात इतके सारे घडवले असताना भाजपला त्याचा लाभ होणार नसेल आणि केवळ शिंदे गटाला सांभाळून शिवसेनेच्या विरोधात लढायचे असेल तर ते भाजप नेतृत्वाला मान्य होण्यासारखे नाही.
बंडखोरांविरोधात स्वकीय मैदानात
गेल्या काही दिवसात बंडखोर गटाबाबत निर्माण झालेले वातावरण आणि ठाकरे पिता, पुत्रांना मिळत असलेला प्रतिसाद लक्षात घेता या प्रकारातून एक प्रकारे शिवसेनेने रिचार्ज होण्याची संधी साधली आहे. पुढील दहा वर्षे त्यांना ज्या नेत्यांना हटवून चालले नसते ते स्वतःच बाजूला होण्याची संधीही या निमित्ताने सेनेला मिळाली आहे. अर्थात कोकण, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र असे सर्वत्र पक्षाला बसलेले हादरे खूपच मोठे आहेत. बंडखोर चाळीस आमदारांच्या मतदारसंघात त्यांच्याशी टक्कर देतील असे प्रतिस्पर्धी उभा करणे आणि त्यांना विजयी करणे ही आजच्या शिवसेनेच्या दृष्टीने खूपच कष्टाची बाब आहे. वैशिष्टय़ म्हणजे हे आव्हान स्वीकारण्यासाठी काही ठिकाणी बंडखोरांचे स्वकीय सुद्धा शिवसेनेबरोबर आल्याचे पाहायला मिळत आहे. ही राजकारणातली एक वेगळीच रंजकता आहे. वाशिमच्या खासदार भावना गवळी यांच्या विरोधात त्यांचे कॅप्टन असलेले घटस्फोटीत पती प्रकाश सुर्वे, बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या विरोधात त्यांचे सख्खे भाऊ माजी नगराध्यक्ष संजय जाधव, उत्तर महाराष्ट्रातील आमदार किशोर पाटील यांच्या विरोधात त्यांच्या भगिनी वैशाली पाटील – सूर्यवंशी शिवसेनेतून लढण्यास उत्सुकता दाखवत आहेत हे विशेषच!
शिंदेंचा दौरा, सत्तारांची घोषणा
युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ाचा दौरा केला. त्याला प्रतिसाद देखील मोठा मिळाला. ठाकरे ठीक ठिकाणी बंडखोरांना परत येण्याचे किंवा राजीनामा देण्याचे आवाहन करत आहेत. त्यांच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दौरा आयोजित केला आहे. दादा भुसे यांच्या मतदारसंघापासून सुरुवात करून ते सिल्लोडला अब्दुल सत्तार यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहेत. वाटेवर प्रत्येक बंडखोर आमदाराच्या कार्यालयास ते भेटी देणार आहेत. वातावरणातून सावरण्यासाठी शिंदे यांनी आधी शिवसेना नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आता ते दौऱयावर निघाले आहेत. सर्वात महत्त्वाची बातमी म्हणजे माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी 31 तारखेला राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. अर्थात त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली तर! हे वाक्य उच्चारायला ते विसरलेले नाहीत. तसे झाल्यास किती आमदार अडीच वर्षांसाठी पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जातील हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच सत्तार यांनी धाडसी पण सावध भूमिका घेतलेली दिसते. याच दरम्यान माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सक्रिय झाले असून त्यांनी विदर्भाचा दौरा केला आहे. काँग्रेस सोनिया गांधींवरील कारवाईच्या आंदोलनात गुंतली आहे. विरोधक शेतकऱयांच्या नुकसानीबद्दल प्रश्न करू लागले आहेत. या आणि विस्तार, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बाबींवर खुलासा करण्याची वेळ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली आहे. शिवसेनेने आता आपला मोर्चा बंडखोर खासदारांकडे वळवला आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतलेला निर्णय शिवसेनेची भूमिका समजून न घेता घेतला आहे, असा मुद्दा करून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या उदगारांनाच मुद्दा केल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व दाव्यांचा निकाल कधी लागणार आणि मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होणार हे महाराष्ट्रापुरते तरी यक्ष प्रश्न बनलेले आहेत. शिवराज काटकर