Tarun Bharat

शिंदे मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडणार?

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

शिवसेना (Shivsena) आणि शिंदे गटाच्या (Eknath shinde) वतीने सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान कोर्टाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जाण्याचे संकेत दिले असून १ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे शिंदे मंत्रिमंडळाचा विस्तारही रखडण्याची शक्यता आहे.

एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. त्यानंतर सुरू झालेल्या सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं. यावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल असं सांगितलं. दरम्यान, दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला आहे. कोर्टात शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी तर शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी दोन्ही बाजू एकूण घेतल्यानंतर सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार असून तोपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल यांनी केली. त्यामुळं राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा : राज्यात ओबीसी आरक्षाणासह पुढील निवडणुका होणार- सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

शिवसेनेची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल (Kapil Sibal)यांनी म्हटलं की, “शिंदे गटाकडून संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिली तर देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार उलथता येईल.विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीदेखील व्हिपचे उल्लंघन झाले. तसंच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपालांनी नव्या सरकारचा शपथविधी घेतला. आता जितका उशीर होईल तेवढं लोकशाहीसाठी घातक आहे.”

शिंदे गटाच्यावतीने वकील हरिश साळवे (Harish Salve) यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावावाटत असेल तर चुकीचे काय? दुसऱ्या पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही. पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण १५-२० आमदारांचं समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल असा सवालही त्यांनी केला.

“सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर नोंदवलेलं निरीक्षण महत्वाचं आहे. हरिश साळवे यांनी वेळ मागवून दिल्यानंतर कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. आम्हाला अनेक गोष्टी लिखीत स्वरुपात द्याव्या लागणार आहेत. महत्वाचं म्हणजे, अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टच निर्णय घेईल. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेतील कामकाजातील सर्व कागदपत्रं सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला असून पुढील सुनावणीत सादर करावे लागणार आहेत,” अशी माहिती शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी दिली आहे.

Related Stories

शिकारीचं अडकले जाळ्यात

Patil_p

रोमीतचे बलिदान वाळवा तालुका विसरणार नाही-जयंत पाटील

Sumit Tambekar

भरधाव टेम्पोने दुचाकीला चिरडले, दोघेजण जागीच ठार

Sumit Tambekar

कोरोनाबाधितांना वेळेत उपचार मिळतील याची दक्षता घ्या : अजित पवार

Rohan_P

बिहारमध्ये भाजप जदयूची युती तुटली

Abhijeet Shinde

एमपीएससीच्या परीक्षा लवकर घ्या ; रोहित पवारांची ठाकरे सरकारला विनंती

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!