सरकारसह खाण कंपन्यांनी गावच्या मागण्यांवर गांभीर्याने पहावे : कोमुनिदादकडून पत्रकार परिषदेत मागणी
प्रतिनिधी /डिचोली
सरकारतर्फे खाण लीजांच्या लिलावाची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. शिरगाव येथील खाण लीजांचा पहिल्याच निविदा नोटिसीत समावेश करण्यात आला आहे. या लीज लिलाव प्रक्रियेला व खाण प्रक्रियेलाही शिरगाव कोमुनिदाद समितीचा पूर्ण पाठिंबा लाभणार आहे. शिरगावात घेण्यात आलेल्या कोमुनिदादच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत हा ठराव घेण्यात आला आहे. कोणाच्याही हरकतीशिवाय एकमताने हा ठराव संमत करण्यात आला आहे, अशी माहिती शिरगाव कोमुनिदादचे अध्यक्ष अजय गावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शिरगाव येथील कोमुनिदादच्या कार्यालयात घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेला कोमुनिदादचे उपमुखत्यार विश्वंभर गावकर, खजिनदार दिलीप गावकर, उपखजिनदार अमरदीप गावकर, माजी अध्यक्ष उल्हास गावकर यांची उपस्थिती होती.
गेल्या दहा वर्षांपासून खाण लीज प्रक्रिया पूर्णपणे बंद असल्याने गावातील बेरोजगारी व इतर समस्या जटिल बनत चालली आहे. खाण लीज लिलाव होऊन खाण प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी गावच्या विकासासाठी एक निवेदन सरकार व खाण कंपनीला सादर केले जाणार आहे. गावचा सर्वांगीण विकास साधताना गावातील बेरोजगारी घटविण्यासाठी कंपनीला स्थानिकांचा प्रथम विचार करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक ट्रक व यंत्रांना काम व लाभ मिळवून द्यावा, विविध साधनसुविधा विकासाकडे लक्ष देणे, कोमुनिदादला जमिनीचा पृ÷भाग अधिकार मिळवून देणारे, रॉयल्टी, शैक्षणिक पातळीवर गावात विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे. गावात खाणींमुळे झालेल्या वृक्षसंहारावर पर्याय म्हणून गावात जास्तीत जास्त फळझाडांची लागवड करणे, अशा मागण्या मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष अजय गावकर यांनी सांगितले.
लेटरहेडचा गैरवापर प्रकरणी तक्रार दाखल करणार
शिरगाव कोमुनिदादची समिती अस्तित्वात असताना या समितीतील मुखत्यारांनी कोमुनिदादची लेटरहेडचा दुरूपयोग करीत कोणत्याही बैठक किंवा ठरावाविना खाण लीज लिलावासंबंधी मजकूर लिहून त्यावर गावातील कोमुनिदादच्या सदस्यांच्या स्वाक्षऱया घेतल्या आहेत. हे कृत्य बेकायदेशीर असून त्याविरोधात कोमुनिदाद प्रशासकांकडे, डिचोली पोलीस स्थानकात तक्रार सादर करणार आहे, अशी माहिती अध्यक्ष अजय गावकर यांनी दिली.
खाणींविषयी लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
सदर कोमुनिदादच्या मुखत्यारांनी सरकारला सादर केलेल्या नियम व अटीं या याआधी का सुचल्या नाहीत. गोव्यात गेल्या 70 वर्षांपूर्वी पोर्तुगीजांनी लीज दिले होते, त्यावेळी गावाला कोणी हात लावू शकला नाही, तर आता काय लावणार. गावाची अडीच चौरस किलोमीटर जमीन खाण लीजात असून त्यात समाविष्ट असलेला घराचा भाग लीजमधून बाहेर काढावा, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात येणार आहे.
खाणीमध्ये स्थानिकांना धंदा व्यवसाय, रोजगार मिळावा हा आमचा मूळ उद्देश आहे. खाण लीजांचा लिलाव सरकारने जाहीर केला असून सरकारचा तो अधिकार आहे. त्याला विरोध करून काहीच फायदा नाही. उलट सरकारला आज आम्ही सहकार्य व पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. जमिनीचा पृ÷भाग अधिकाराचा विषय न्यायालयात सुरू असून त्यावर आता सरकारनेच विधानसभेत कायदा करावा आणि तो लवकरात लवकर सोडवावा, अशी मागणी कोमुनिदादचे उपमुखत्यार विश्वंभर गावकर यांनी केली आहे.
खाण लीजांच्या लिलावात सरकारने घालून देण्यात आलेल्या नियम व अटींचे काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे. गावातील जमीन पृ÷भाग मालकी हक्काचा विषय सोडवून खाण प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी माजी अध्यक्ष उल्हास गावकर यांनी यावेळी केली.