नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रात नुकतीच सत्ता गमावलेल्या शिवसेनेला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा माघार घ्यावी लागली आहे. शिवसेनेच्या ज्या आमदारांना अपात्रता नोटीस पाठविण्यात आली आहे, त्यांचे प्रकरण लवकरात लवकर विचारात घ्यावे आणि सध्याच्या विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीसीवर निर्णय घेऊ द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेने एका याचिकेद्वारे शुक्रवारी केली होती. मात्र, ही याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीतील खंडपीठाने फेटाळली आहे. याप्रकरणी आधी निर्धारित केल्यानुसार 11 जुलैलाच पुढची सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेचेने प्रतोद सुनिल प्रभू यांच्या सूचनेनुसार 16 आमदारांना अपात्रता नोटीस धाडली होती. या नोटिसीला या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन आव्हान दे होते. त्याचप्रमाणे झिरवळ यांच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकारालाही आव्हान देण्यात आले होते. आमदारांना नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. आपण अद्यापही शिवसेनेतच आहोत आणि शिवसेना सोडलेली नाही, असे प्रतिपादन आमदारांनी केले होते.
वेळ अपुरा दिला…
या आमदारांना पुरेसा वेळ उत्तरे पाठविण्यासाठी दिला नाही, या कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 11 जुलैला होईल, असा निर्णय दिला होता. मधल्या काळात काही अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांकडे सरकारला बहुमत सिद्धतेचा आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला गेल्या गुरुवारी बहुमत सिद्धता करा असा आदेश दिला. त्यावर शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण न्यायालयाने बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्यास नकार दिला. परिणामी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळले. आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात नवे सरकार स्थापन झाले असून ते येत्या सोमवारी बहुमत सिद्ध करणार आहे. त्याअगोदर रविवारी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे. नवे विधानसभा अध्यक्ष निवडले गेल्यानंतर ते अपात्रतेसंबंधी त्यांच्या अधिकारात निर्णय देऊ शकतात. म्हणून सध्या अध्यक्षांचे कामकाज पाहणारे जे उपाध्यक्ष आहेत, त्यांच्याच कार्यकाळात अपात्रता प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, यासाठी शिवसेनेची धडपड होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात 11 जुलैलाच सुनावणी होणार आहे.