ज्ञानवापी’ची शास्त्रोक्त तपासणी करण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था/ प्रयागराज
वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने ‘एएसआय’ला (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) पॅम्पसमध्ये सापडलेल्या ‘शिवलिंगा’ची कार्बन डेटिंग करण्याची परवानगी दिली. या सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंगाचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी जिल्हा न्यायालयाने कार्बन डेटिंगची मागणी करणारा अर्ज फेटाळला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश रद्द केल्यामुळे आता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचे काम करावे लागणार आहे.
ज्ञानवापी मशीद आणि विश्वनाथ मंदिर वाद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणादरम्यान सापडलेल्या कथित शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग करावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ‘एएसआय’च्या अहवालाच्या आधारे कथित शिवलिंगाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला वैज्ञानिक पद्धतीने परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कथित शिवलिंगाला कोणतीही इजा न करता वैज्ञानिक सर्वेक्षण करावे लागेल. सर्वेक्षणाअंती सापडलेले कथित शिवलिंग किती जुने आहे, तसेच ते प्रत्यक्षात शिवलिंग आहे की आणखी काही, हे वैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे स्पष्ट होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांचा निर्णय बदलला आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कार्बन डेटिंगच्या माध्यमातून कथित शिवलिंगाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने गुरुवारीच सीलबंद कव्हरमध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. हिंदू पक्षाच्या महिलांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.
गेल्यावषी मे महिन्यात न्यायालयीन आयोगाच्या पाहणीदरम्यान मशिदीच्या आवारात शिवलिंग सापडले होते. ज्ञानवापी वादाच्या संदर्भात 100 फूट उंच आदि विश्वेश्वराचे स्वयं-प्रकट ज्योतिर्लिंग असल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा होता. काशी विश्वनाथ मंदिर 2050 वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्य यांनी बांधले होते, परंतु मुघल सम्राट औरंगजेबाने 1664 मध्ये मंदिर पाडल्याचे दाव्यात म्हटले आहे. आता ज्ञानवापी मशीद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनीवरील मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आल्याचेही म्हणणे हिंदू पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आले आहे.
भूमिगत भागात मंदिराचे अवशेष आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी ज्ञानवापी संकुलाचे पुरातत्व सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. काशी विश्वनाथ मंदिरावरच ज्ञानवापी मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. वादग्रस्त वास्तूचा मजला तोडण्याबरोबरच 100 फूट उंच ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वरनाथही तेथे आहे की नाही, याचीही खातरजमा झाली पाहिजे. मशिदीच्या भिंती मंदिराच्या आहेत की नाही हेदेखील तपासले पाहिजे असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांना अनुसरून न्यायालयाने कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणची एक टीम तयार केली. या पथकाला ज्ञानवापी पॅम्पसचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले होते. या पाहणीमध्ये कथित शिवलिंग सापडल्यानंतर संबंधित भाग सील करण्यात आला होता.