सुमारे अडीच दशकांपूर्वी मुद्रित प्रसारमाध्यमांना ओहोटी लागणार, असा सूर वारंवार उमटत होता. काही कथित माध्यम सम्राटांनीच अशाप्रकारची वातावरणनिर्मिती केली होती. परंतु मुद्रित माध्यमाचा एक मालक तसेच प्रकाशक म्हणून प्रादेशिक भाषेतील मुद्रित माध्यमांचा उत्कर्ष होत असल्याचे माझे मत आहे.
एबीसीने 2 वर्षांच्या कालखंडानंतर पुन्हा आपले कार्य सुरू केले आहे. तथाकथित आघाडीवरच्या इंग्रजी वृत्तपत्रांची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. पुष्कळशा जाहिरात संस्थांना असे वाटू लागले आहे की, त्यांनी इंग्रजी वृत्तपत्रांना वाजवीपेक्षा अधिक दर आपल्याकडून दिले गेले आहेत. एबीसीची आकडेवारी अद्याप नसल्याने किंवा इंग्रजी वृत्तपत्रांचा खप बराच कमी झाल्याची चर्चा असल्यामुळे आपण देतो तो दर उचित आहे की नाही, हे कसे समजणार असे जाहिरात संस्थांना वाटू लागले आहे.
मोठय़ा जाहिरात कंपन्यांचे पाठबळ आपल्याला असल्यामुळे आपण श्रेष्ठ आहोत असा भ्रम जोपासणाऱया इंग्रजी वृत्तपत्रांची वस्तुस्थिती आता उघड होत आहे. जाहिरात कंपन्यांनी सुद्धा ग्राहकांच्या हिताला दुय्यम प्राधान्य दिले होते, जाहिरात कंपन्या काही इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या प्रसिद्धीतंत्राला बळी पडल्या होत्या. जाहिरात कंपन्यांनी केवळ उत्पन्नाचे साधन म्हणून याकडे पाहिल्याने त्यांनी अत्यंत अधिक दर आकारणाऱया इंग्रजी वृत्तपत्रांचा वापर करत अन् अवाजवी दर आकारत पैसा कमाविला. या चुकीच्या प्रकारामुळे वृत्तपत्र क्षेत्राला फटका बसला. काही इंग्रजी प्रकाशकांनी अवाजवी दर आकारल्याने हे घडले आहे.
तर दुसरीकडे प्रादेशिक भाषेतील वृत्तपत्रांकडे मोठय़ा प्रमाणात दुर्लक्ष झाले किंवा त्यांचे शोषण झाले. जर तुम्ही इंग्रजीत चांगले बोलू शकला तर तुम्ही उच्च दर्जाचे आणि बलवान, अन् तुम्हाला इंग्रजी उत्तम प्रकारे बोलता येत नसेल तर तुम्ही कनिष्ठ दर्जाचे आणि निरुपयोगी अशाप्रकारची समजूत प्रादेशिक वृत्तपत्रांबाबतही बोकाळली होती.
आघाडीच्या जाहिरात संस्थांनी मुद्रित माध्यमांसाठीच्या जाहिरातींसाठी प्रामुख्याने एक किंवा दोन इंग्रजी प्रकाशकांनाच प्राधान्य दिले. तर प्रादेशिक भाषांमधील वृत्तपत्रांना जाहिरातींचा उर्वरित शिल्लक कोटाच उपलब्ध केला. यातून देखील प्रादेशिक भाषांमधील वृत्तपत्रांचे शोषणच झाले आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये मोठमोठय़ा जाहिराती देत भारतात उद्योगास सुरुवात करणारे फोर्ड, शेव्हर्ले अशाप्रकारचे अनेक उद्योगसमूह आता भारतात कार्यरत नसल्याचे सर्वांना माहित असेलच.
जाहिरात संस्थांनी राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचण्याकरता इंग्रजी वृत्तपत्रांना पाठबळ पुरविले. तर प्रादेशिक भाषांमधील वृत्तपत्रांनी स्थानिक स्तरावर जाहिराती प्राप्त करत स्वतःचे स्थान भक्कम केले आहे. प्रादेशिक भाषांमधील वृत्तपत्रांनी कठिण काळात टिकून राहत स्थानिक बातम्यांना अधिक स्थान देण्याचे धोरण राबविले आहे. स्थानिक मुद्दय़ांवरील कंटेंट वाचण्यासाठी वाचकांनी देखील योग्य वाटा उचलला आहे.
कोरोनापूर्व आणि कोरोनोत्तर अशा काळाची विभागणी केल्यास अनेक वृत्तपत्रांचे (प्रामुख्याने इंग्रजी वृत्तपत्र) पितळ उघडं पडले आहे. वृत्तपत्रक्षेत्रातील निकषांचे पालन करण्याचे सौजन्य देखील कित्येक इंग्रजी वृत्तपत्रांनी दाखविलेले नाही. हा दावा करण्यासाठी मी ऑडिट ब्युरो ऑफ सक्युर्लेशनचा दाखला देत आहे. बाजारात वृत्तपत्रांकडून विकल्या जाणाऱया प्रतींचा आकडा यात नमूद असतो.
इंग्रजी वृत्तपत्रांचा उत्कर्ष काळ तुलनेने लवकरच संपल्याचे म्हणावे लागेल. काही वृत्तपत्रांनी अत्यंत क्षुल्लक किमतीत वृत्तपत्रं विकण्याचे सत्र आरंभिल्याने ही स्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे. काही वृत्तपत्रांनी केवळ 1 रुपयामध्ये वृत्तपत्र उपलब्ध केले होते. तर दुसरीकडे या वृत्तपत्र समुहांनी याची भरपाई करण्यासाठी जाहिरातींचे दर भरमसाठ वाढविले. तसेच जाहिराती मिळविण्यासाठी अनेक माध्यमांची निर्मिती केली. छोटे जाहिरातदार यातून डिजिटल मीडियाकडे वळले. अनुचित तंत्रामुळे वृत्तपत्र क्षेत्रातील अनेक आघाडीच्या समुहांना मोठा फटका बसला तसेच त्यांच्यासोबत स्पर्धा करणाऱया अन्य वृत्तपत्रांनाही यामुळे नुकसान सहन करावे लागले.
दुर्दैवाने तामिळनाडूतील इंग्रजी वृत्तपत्रांनी ऑडिटला सामोरे जाणे अद्याप टाळले आहे. राज्यातील केवळ दोन आघाडीच्या प्रादेशिक भाषेतील वृत्तपत्रांच्या खपाचा जानेवारी-जून 2022 या कालावधीतील आकडा प्रमाणीकृत झाला आहे. थंती अन् दिनामलार यांचा यात समावेश आहे.
स्थानिक भाषेतील अनेक वृत्तपत्रांनी या ऑडिटला सामोरे जाण्याचे पाऊल उचलले आहे. तर दुसरीकडे तथाकथित आघाडीवरील इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या खपाचा आकडा प्रमाणीकृत झालेला नाही. ज्या इंग्रजी वृत्तपत्रांनी ऑडिट करविले, त्यांच्या खपात मोठी घट झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आपली लोकप्रियता फार मोठी आहे या त्यांच्या भावनेला धक्का पोहोचेल अशी भीती असल्यानेच इंग्रजी वृत्तपत्रांनी ऑडिट करविणे टाळले आहे.
प्रादेशिक भाषांमधील वृत्तपत्रांच्या खपात फार मोठी घसरण झालेली नाही. एबीसीत नसलेल्या काही प्रकाशकांना अवाजवी दर देण्याचे कृत्य जाहिरात संस्थांनी केले आहे. जॅकेट स्वरुपातील जाहिरातीसाठी 30 लाख खप असलेल्या इंग्रजी वृत्तपत्राला 2 कोटी रुपये मिळत असतील तर 18 लाख प्रतींचा खप असलेल्या स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्राला याच जाहिरातींकरता 50 लाख रुपये देखील मिळत नाहीत. दुसरीकडे सकारात्मक बाब म्हणजे प्रादेशिक भाषांमधील वृत्तपत्रांचा खप आता पुन्हा पूर्वीच्या स्थितीत येऊ लागला आहे.
आघाडीच्या जाहिरात संस्थांनी स्थानिक भाषेतील प्रसारमाध्यमांची शक्ती आणि स्थानिक बाजारपेठेचे सामर्थ्य जाणून घ्यावे. कोरोनोत्तर काळात प्रथितयश जाहिरात संस्था स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रांना जाहिरातींचा मोठा वाटा देत अनेक ब्रँड्सना स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याची संधी देतील, अशी आशा आहे.
इंग्रजी वृत्तपत्रांकडून दैनंदिन खपासंबंधी मांडला जाणारा आकडा आणि जाहिरातींचा उच्च दर आकारण्यात आल्यावर आता अचानक कमी होणारा खप पाहता अनेक इंग्रजी वृत्तपत्रांनी एबीसीमधून बाहेर पडणे पसंत केले आहे. योग्य आकडा एबीसीपासून लपविण्यासाठीच हे करण्यात आले आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रांची ही अवस्था ग्राहकांना कळेल का? स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रांच्या कामगिरीला ते दाद देतील का? इंग्रजी वृत्तपत्रांकडून स्वतःच्या जाहिरात दरांमध्ये दुरुस्ती केली जाईल का? जाहिरात संस्थांकडून स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रांना योग्य हिस्सा देण्यात येणार का? मुद्रित माध्यमांमधील अद्वितीयता पाहता याची जागा कुणीच घेऊ शकणार नाही. प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. मुद्रित प्रसारमाध्यमांना त्यांच्या विश्वासार्हतेसाठी ओळखले जाते. याच विश्वासार्हतेतून हा व्यवसाय जोपासला जातो. याचमुळे या क्षेत्रात नैतिक पद्धतींचे पालन करण्याची ही प्रथा मोडू नये आणि हा प्रवाह चुकीच्या ठिकाणी वळवू नये.
आम्ही आताच योग्य पावले उचलली तर आमचे हे उद्योगक्षेत्र वृद्धिंगत होईल अणि यातून ग्राहक तसेच जाहिरातदारांनाही अधिक मूल्य जोडता येईल, अशी मला खात्री आहे.
एल. आदिमुलम
प्रकाशक, दिनामलार