सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी ः बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हे राज्यपालांचे कर्तव्यच
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अस्तित्वात असणारे सरकार पाडण्यास साहाय्य करणे राज्यपालांनी टाळावयाचे असते, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंबंधीच्या सुनावणीत केली आहे. तर, जेव्हा सरकारच्या बहुमतासंबंधी संशय निर्माण होतो, तेव्हा सरकारला ते सिद्ध करावयास सांगणे, हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्यच असते. महाराष्ट्राच्या संदर्भात तेच राज्यपालांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांची कृती योग्यच आहे. बहुमत परीक्षण करण्याचे टाळून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सरळ राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांची कृती योग्य आहे, हेच सिद्ध होत आहे, असे उत्तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिले आहे. प्रदीर्घ काळ चाललेली ही सुनवणी आज गुरुवारीही होणार आहे.
बुधवारी जवळपास दिवसभर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. मागे घडलेल्या अनेक घटना आणि न्यायालयांचे निर्णय यांचे संदर्भ देत त्यांनी राज्यपालांची कृती कशी योग्य होती आणि तशी कृती करणे हे त्यांचे घटनात्मक उत्तरदायित्व कसे होते, हे स्पष्ट केले. घटनापीठाने त्यांना अनेक प्रश्न विचारले.
34 आमदारांचे पत्र
राज्यपालांना 34 आमदारांनी आणि काही अपक्ष आमदारांनी पत्र पाठवून आपली इच्छा स्पष्ट केली होती. अनेक अपक्ष आमदारांनीही सरकारला पाठिंबा नसल्याचे प्रतिपादन केले होते. त्यामुळे राज्यपालांसमोर बहुमत चाचणी करा असा आदेश देण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. त्यामुळे सर्व बाजूंनी विचार करुन राज्यपालांनी बहुमत परीक्षण करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश देण्यासाठी राज्यपालांजवळ जो पुरावा आणि माहिती होती तेव्हढी हा निर्णय घेण्यासाठी पुरेशी होती. त्यामुळे त्यांचा निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आणि समतोल होता. या निर्णयामुळे कोणावरही अन्याय झालेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती मेहता यांनी युक्तिवादात केली.
ठाकरेंचा राजीनामा हा कळीचा मुद्दा
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या आदेशानंतर बहुमत चाचणी न करता राजीनामा दिला. कारण त्यांना पूर्णपणे माहीत होते की, त्यांच्याजवळ बहुमत नाही. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे राज्यपालांनी दिलेला बहुमत सिद्धतेचा आदेश किती योग्य होता, हे सिद्ध होते. राज्यपाल हे केवळ मूक पेक्षक असत नाहीत. त्यांचे स्थान घटनात्मक असल्यामुळे सरकारच्या बहुमतासंबंधी संशय निर्माण झाल्यास बहुमताची शहानिशा विधानसभेत करण्याचा आदेश देण्याचा त्यांना घटनात्मक अधिकारच आहे, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.
बहुमताशिवाय सरकार कसे
पक्षांतर करणे हे पाप आहे, ही वस्तुस्थिती सर्वांनाच मान्य आहे. पण बहुमत नसताना सरकार चालविणे, हे महापाप आहे. हे लोकशाहीच्या तत्वांच्या पूर्णतः विरोधात आहे. आपली लोकशाही बहुमतावर चालते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारकडे बहुमत तर असलेच पाहिजे, शिवाय ते सातत्याने त्याच्याकडे राहिले पाहिजे. बहुमताशिवाय सरकार चालू शकत नाही, ही लोकशाहीने मान्य केलेली वस्तुस्थिती आहे, अशी मांडणी तुषार मेहता यांनी केली.
न्यायाधीशांनी विचारलेले प्रश्न
मेहता यांना सरन्यानाधीश चंद्रचूड आणि इतर न्यायाधीशांनी अनेक प्रश्न विचारले. राज्यपालांजवळ अशी कोणती माहिती होती की जेणेकरुन त्यांना सरकारने बहुमत गमावले आहे, हे समजले, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तसेच अडीच वर्षे सरकार चालले होते. पण अचानक असे काय झाले की, शिवसेनेतील अनेक आमदार बाहेर पडले, अशीही पृच्छा त्यांनी केली. महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जवळ आले होते. त्या अधिवेशनात आर्थिक प्रस्तावांवर सरकारचे बहुमत परीक्षण झाले असते. तोपर्यंत वाट का पाहिली नाही, असे अनेक मुद्दे घटनापीठाने युक्तिवाद सुरु असताना उपस्थित केले.
मेहता यांची उत्तरे
राजकीय पक्षात असंतोष निर्माण होणे ही राजकीय बाब असून ती नवीन नाही. न्यायालयासमोर कोणते मुद्दे आहेत, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. ज्यावेळी 41 ते 42 आमदार सरकारवर विश्वास नाही असे सांगतात, तसे पत्र राज्यपालांना देतात. ही माहिती पुरेशी आहे. सरकारचे बहुमत हा महत्वाचा प्रश्न असून इतर प्रश्न त्यासमोर गौण आहेत. ठाकरे यांचा राजीनामा ही महत्वाची बाब आहे. बहुमत नसल्यानेच त्यांनी राजीनामा दिला हे उघड आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय सार्थ ठरला आहे. राज्यपाल हे न्यायाधीश नव्हेत. त्यामुळे न्यायालय ज्याप्रमाणे चौकशी करु शकते तशी राज्यपालांकडून अपेक्षित नसते. असंतुष्ट आमदारांनी पत्र लिहिले नसते तरी राज्यपाल बहुमत सिद्धतेचा आदेश देऊ शकले असते. तसा आदेश देणे हा राज्यपालांचा अधिकार नव्हे, तर ते त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. ज्या व्यक्तीने बहुमत चाचणी टाळून राजीनामा दिला, तीच व्यक्ती आज बहुमत चाणचीच्या आदेशावर आक्षेप घेत आहे, हे सर्वथैव अयोग्य आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य केले आहे, अशी उत्तरे तुषार मेहता यांनी दिली.
सिब्बल यांच्या प्रत्युत्तरास प्रारंभ
मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने प्रतियुक्तिवादाचा प्रारंभ करण्यात आला. कपिल सिब्बल यांनी सरकार कसे स्थापन केले जाते, पक्षाचा प्रतोद निवडण्याचा अधिकार पक्षाला आहे, विधीमंडळात कामकाज कसे चालते आदी प्राथमिक प्रतियुक्तिवाद केल्यानंतर बुधवारची सुनावणी संपली. आता आज गुरुवारी ही सुनावणी पुढे सुरु राहणार आहे. कपिल सिब्बल त्यांच युक्तिवाद पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सिंघवी आणि कामत त्यांचा युक्तिवाद करतील. ही प्रक्रिया गुरुवारी संपल्यास या प्रकरणाचा निर्णय लवकर लागणे शक्य होणार आहे.
केवळ असंतोष हे कारण कसे?
एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये असंतोष आहे, या पक्षाचे आमदार नाराज आहेत, हे कारण बहुमत चाचणी करण्याचा आदेश देण्यास कसे पुरेसे होईल, अशीही महत्वाची विचारणा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. तसे कारणे हा राज्यपालांच्या अधिकारचा दुरुपयोग असू शकतो, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. मात्र, आमदारांनी या सरकारला त्यांचा पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सरकारच्या बहुमताविषयी शंका असणे स्वाभाविक आहे, असे उत्तर तुषार मेहता यांनी दिले.
राज्यपालांकडून महाराष्ट्राचे प्रतिमाहनन?
महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. तेथींल राज्यपाल सरकार पाडण्यास साहाय्य करतात असा संदेश गेला तर तो राज्याच्या प्रतिमेचे हनन करणारा ठरेल, अशीही टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणीच्यावेळी केली. मात्र, राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्याचे पालन केल्याने ही कृती योग्यच असून तिच्यावर शंका उपस्थित केली जाऊ नये, असे उत्तर तुषार मेहता यांनी दिले.