कणेरकरनगरातील अपघातप्रकरणी मुलावरील कारवाईवरून कोल्हापुरकरांतून संतप्त प्रतिक्रिया
निकृष्ट दर्जाचे रस्ते करणारे, ‘मलई’ खाणारे मोकाट : चालकावर गुन्हा : अजब प्रशासनाचा गजब कारभार
कोल्हापूर / विनोद सावंत
वास्तविक खराब रस्त्यामुळे अपघात झाला असताना वाहन चालविणाऱयावरच गुन्हा दाखल करण्याचा ‘प्रताप’ कोल्हापुरातील पोलिसांनी केला आहे. कायदा आणि वाहतुकीच्या नियमानुसार पोलिसांची ही कार्यवाही रास्तही असेल. परंतू ज्या तत्परतेने वाहन चालकावर गुन्हा दाखल केला त्याप्रमाणे निकृष्ट दर्जाचा रस्ता करणारा ठेकेदार आणि रस्ता खराब होऊन पाच वर्ष झाले तरी नवीन रस्ता करण्याकडे दुर्लक्ष करणारे मनपातील संबंधित अधिकाऱयांवरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हे दाखल करणे आवश्यक होते. ही कारवाई करण्याचे धाडस पोलिस दाखविणार काय असा प्रश्न कोल्हापूरातील नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
दरवर्षी कोटयवधी रूपयांचा खर्च करून रस्ते केले जातात. वास्तवात टक्केवारीमुळे निकृष्ट दर्जाचे रस्ते होतात. परिणामी मुदतीमध्येच अशा रस्त्यांची चाळण होते. विकासकामांसाठी आलेल्या निधीतील कामात ‘टक्केवारी’ची लागलेली किड आणि ‘आपला खिसा भरला विषय संपला’ अशा वृत्तीचे असलेले काही अधिकारी यामुळे महापालिका बदनाम होत आहे. गेल्या काही वर्षात महापालिकेत ही प्रवृत्ती वाढत आहे. परिणामी शहरातील रस्त्यांची दयनीय स्थिती झाली आहे. खराब रस्त्याच्या समस्याला शहरवासिय नेहमीच सामोरे जातात. यामध्ये महापालिकेचे अधिकारीही आता सुटलेले नाहीत. फुलेवाडी रिंगरोड येथील रहिवाशी आणि महापालिकेचे प्रभारी उपजल अभियंता 11 सप्टेंबर रोजी आईसोबत बुलेटवरून घरी जात होते. मुसळधार पावसामुळे कणेरकरनगर येथे आल्यानंतर खड्डय़ाचा अंदाज आला नसल्याने मागील शिटवर बसलेल्या 59 वयाच्या त्यांच्या आई रस्त्यावर कोसळल्या. उपचार सुरू असताना दुसऱयाच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला. मनपाच्या गलथान कारभारामुळे ही घटना घडली हे वास्तव आहे. मात्र, ज्या संस्थेत आपण काम करतो. त्या विरोधात पोलीसांकडे तक्रार करणे योग्य होणार नाही, अशी उपजल अभियांताने भूमिका घेतली. या उलट पोलिसांनी त्यांच्या विरोधातच गुन्हा दाखल केला. या घटनेनंतर पोलिस आणि महापालिका प्रशासनावरही शहरातील नागरिकांतून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. ज्या प्रमाणे वाहन धारकावर गुन्हे दाखल झाला. त्याच प्रमाणे निकृष्ट दर्जाचे रस्ते करणाऱया संबंधित ठेकेदार आणि पाच वर्ष खराब रस्ता केला नसणाऱया अधिकाऱयांवरही पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित होते. अद्यपही असा पवित्रा पोलिसांनी घेतलेला दिसत नाही. लवकरच ते घेतील, अशी अपेक्षा आहे.
कोणाला वाचविण्यासाठी खटाटोप?
नागरिक महापालिकेचा घरफाळा भरतात. वाहन खरेदी करताना शासनाचे सर्व करही भरतात. पेट्रोल खरेदीमध्येही कराची आकारणी केली जाते. त्यामुळे नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे रस्ते देणेहे क्रमप्राप्त आहे. या उलट कोल्हापुरात निकृष्ट दर्जाचे रस्त्याचा समाना करावा लागत आहे. एकीकडे नागरिकांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवणे आणि दुसरीकडे खराब रस्त्यामागील मुख्यसुत्रधाराला अभय देण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. कणेरकरनगरातील अपघातमध्येही असेच काही तरी होत आहे. ‘दोषी मोकाट आणि चुक नसणाऱयांवर कारवाई’ अशी स्थिती आहे.
केवळ ब्लॅकलिस्ट नव्हे कारवाईची गरज
निकृष्ट दर्जाचे रस्ते केल्यामुळे मुदतीतच रस्ते खराब होत आहेत. अशा ठेकेदारावर महापालिका ब्लॅकलिस्ट करण्याची जुजबी कारवाई करत आहे. ठेकेदार पुढील वेळी कंपनीचे नाव बदलून पुन्हा ठेका घेतो. यामध्ये मनपातील काही अधिकाऱयांचीही त्यांना साथ असते. वास्तविक संबंधितांनी केवळ ब्लॅकलिस्ट नव्हे तर मनपाची फसवणूक केल्यावरून फौजदारी करण्याची गरज आहे. हे जेव्हा होईल तेव्हाच रस्ते दर्जदार होतील.