मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणावर सदस्य म्हणून निवृत्त पोलीस महासंचालक आय डी शुक्ला यांच्या नियुक्तीस राज्य मंत्रीमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीनंतर पर्वरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. त्यावेळी मंत्री नीलेश काब्राल आणि गोविंद गावडे यांची उपस्थिती होती.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश नूतन सरदेसाई या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या (एसपीसीए) अध्यक्ष आहेत. सरदेसाई यांची जून 2021 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र एप्रिल 2018 पासून ही संस्था कार्यरत नव्हती. त्यावर आता शुक्ला यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
नोव्हेंबर 2021 पासून शुक्ला गोव्याचे डीजीपी होते. मार्च 2022 मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. मंत्रिमंडळाने लेखा संचालनालयातील पेन्शन विभागाला मुदतवाढ दिली आहे. त्याशिवाय मुख्यमंत्री कार्यालयात ओएसडीसाठी विशेष खाजगी सचिवाची फेरनियुक्ती यासारख्या निर्णयासह गोवा नागरी सेवांमध्ये कनि÷ दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करण्यासही मंजुरी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
’जेटपॅचर’ यंत्राद्वारे बुजविणार रस्त्यावरील खड्डे ः काब्राल
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना साबांखामंत्री नीलेश काब्राल यांनी, राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे शोधणे तसेच ते बुजविण्यासाठी अत्याधुनिक ’जेटपॅचर’ यंत्रांचा वापर करण्यात येणार असून अशी यंत्रे उपलब्ध असलेल्या दोन एजन्सींना मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे सांगितले. हे काम लवकरच प्रारंभ होणार असल्याचे ते म्हणाले.
त्याशिवाय लवकरच रस्त्यांवरील खड्डे ओळखण्यात तसेच ते दुरुस्त करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱयांना मदत करणारे ऍपही तयार होणार आहे, असेही काब्राल यांनी सांगितले. या ऍपच्या माध्यमातून नागरिक आपल्या भागातील खड्डय़ांचे फोटो पोस्ट करतील. ते कंत्राटदारापर्यंत पोहोचतील आणि 98 तासांच्या आत तो सदर खड्डे बुजवून रस्ता दुरुस्त करेल. अशा प्रकारे हे ऍप काम करणार असून लोकांनी सहकार्य करावे, असे काब्राल म्हणाले. सर्व खड्डे बुजवून राज्य 100 टक्के खड्डेमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अनेक अडचणी असल्या तरीही त्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहे. त्यात अयशस्वी झाल्यास आपण स्वतः अयशस्वी झाल्याचे समजेन, अशी हमी काब्राल यांनी दिली.
’जेटपॅचर’ यंत्र खड्डय़ांमधील पाणी शोषून खड्डे दुरुस्त करू शकते. अतिवृष्टी झाल्यास मात्र ते शक्मय नाही. रस्ते खड्डेमुक्त असावेत या इच्छेतून आम्ही हे (तंत्रज्ञान) प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करत आहोत.
या यंत्राद्वारे एखादा खड्डा बुजविण्यात आल्यानंतर पुढील 18 महिने त्याजागी खड्डा पडणार नाही, याची हमी सदर एजन्सी देणार आहे. अशा दोन एजन्सी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यंत्र सरकार खरेदी करणार नसून आर्थिक भागाची जबाबदारी कंत्राटदार घेणार आहे. काही वर्षांपूर्वी सरकारने अशी यंत्रे आणली होती, परंतु त्यांचा वापरच झाला नाही, असे काब्राल यांनी नमूद केले.