गोवा फॉरवर्ड, घनश्याम शिरोडकर न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत
प्रतिनिधी /मडगाव
मडगाव पालिकेवर ताबा मिळविण्याच्या राजकीय लढाईपूर्वी नगराध्यक्षांची निवड आणि त्यांना हटविण्यासाठीच्या प्रक्रियेवरून कायदेशीर लढाई सुरू होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. नगराध्यक्षांच्या रिक्त पदासाठीच्या निवडणुकीची तारीख पालिका संचालक घोषित करण्याची वाट सध्या बहुमतातील गट उत्सुकतेने वाट पाहत असतानाच विरोध गटाशी संबंधित काही घटक न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. यासंदर्भात अविश्वास ठरावाद्वारे नगराध्यक्षपदावरून हटविण्यात आलेले घनश्याम शिरोडकर यांची प्रतिक्रिया जाणली असता वरिष्ठ वकिलांकडून यासंदर्भात सल्ला घेतला जात असून त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोवा फॉरवर्डचे समर्थन लाभलेल्या घनश्याम शिरोडकर यांना भाजप समर्थक 15 नगरसेवकांनी अविश्वास ठरावावर हात उंचावून मतदान करत मडगाव पालिकेच्या नगराध्यक्षपदावरून हटवल्यानंतर एकंदर प्रक्रियेबद्दल स्पष्टता नसल्याने न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार पुढे आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. निर्वाचन अधिकारी विकास गावणेकर (अतिरिक्त सचिव, वित्त) यांनी अविश्वास ठरावावर हात उंचावून मतदान घेण्याची पद्धती अवलंबविली होती. त्यांनी नगराध्यक्षांची निवड आणि त्यांची उचलबांगडी याबाबतीत गुप्त मतदानाची कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केल्याने कायदेशीर मार्गाचा विचार केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, गोवा फॉरवर्ड पक्षाप्रमाणे उचलबांगडी झालेले शिरोडकर यासंदर्भात न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मिळविण्यासाठी उत्सुक आहेत. कारण पक्षाने स्वतंत्र नगरसेवक असलेल्या शिरोडकर यांना पाठिंबा देऊन नगराध्यक्षपदावर निवडून आणले होते. यावेळी शिरोडकर यांचा 15-10 फरकाने विजय झाला होता. त्यात भाजपसमर्थक पाच नगरसेवकांनी क्रॉस व्होटिंग केले होते.
गोवा फॉरवर्ड आता सावध झाला आहे. कारण निर्वाचन अधिकारी नवीन नगराध्यक्ष निवडीसाठी हात उंचावून मतदानाच्या पद्धतीचा अवलंब करू शकतात. अशा परिस्थितीत सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पालिकेत गोवा फॉरवर्ड समर्थक गटाला केवळ 10 सदस्यांवर समाधानी राहावे लागेल आणि पालिकेत परत सत्तेत येण्याच्या पक्षाच्या सर्व आशा धुळीस मिळतील. पालिका नगराध्यक्षांची निवडणूक व त्यांना हटविण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया यात स्पष्टता आणण्यासाठी आम्ही न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत. प्राथमिक स्तरावरील लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी यात स्पष्टता आवश्यक आहे, असे गोवा फॉरवर्ड नेतृत्वाचे म्हणणे आहे.