पणजी पोलिसस्थानक हल्लाप्रकरण : मूळ तक्रार सादर न केल्याबद्दल ठपका,दोन दिवसांत होणार पुढील सुनावणी
प्रतिनिधी /पणजी
पणजी पोलीस स्थानकावरील हल्लाप्रकरणी काल मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत जिल्हा सत्र न्यायालयायाने सीबीआयवर ताशेरे ओढले आणि मूळ तक्रार सादर न केल्याबद्दल ठपका ठेवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर 2022 रोजी निश्चित केली आहे. सीबीआयमुळे सुनावणीला उशीर होत असल्याची चपराक न्यायालयाने दिली आहे. सीबीआयने जर आणखी उशीर केला तर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. हे प्रकरण किंवा आरोपपत्र फेटाळले का जाऊ नये? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे.
जवळजवळ 15 वर्षापूर्वी म्हणजे 2008 मध्ये पणजी पोलीस स्थानकावर बाबूश मोन्सेरात व इतर अनेकांनी हल्ला केल्याचा आरोप असून त्यावरील खटल्याची सुनावणी पणजीच्या न्यायालयात काल मंगळवारी झाली. मोन्सेरात हे सध्या पणजीचे भाजप आमदार आणि डॉ. सावंत यांच्या सरकारमध्ये महसूलमंत्री आहेत. ते व त्यांचे तेव्हाचे सहकारी न्यायालयात सुनावणीसाठी उपस्थित होते. या हल्ल्याच्या चौकशीचे काम कालांतराने सीबीआयकडे देण्यात आले होते.
सीबीआयकडून सुनावणीसाठी चालढकल
मोन्सेरात आणि त्यांच्या सहकाऱयांनी पणजी पोलीस स्थानकावर हल्ला केल्याची मूळ तक्रार सीबीआयकडे सोपवण्यात आली होती. ती तक्रार सादर करण्याचे निर्देश मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. पण, कालच्या सुनावणीला सीबीआयने सदर तक्रार सादर केली नाही. त्यामुळे सीबीआयतर्फे या सुनावणीसाठी चालढकल होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून मूळ तक्रार सादर करण्यासाठी आता शेवटची संधी सीबीआयला देण्यात येत असल्याचे सुनावले आहे.
आणखी टाळाटाळ केल्यास यापुढे दंड
पुढील सुनावणीच्यावेळी म्हणजे 2 डिसेंबर रोजी किंवा पूर्वी ती तक्रार सादर करा, असेही न्यायालयाने सीबीआयला बजावले आहे. या प्रकरणी आणखी टाळाटाळ केल्यास दंड ठोठावणार असल्याचा इशाराही न्यायालयाने सीबीआयला दिला आहे. काल झालेल्या सुनावणीतून तक्रारीची मूळ प्रत न्यायालयास सादर करण्यास सीबीआयला अपयश आल्याचे समोर आले आहे. ती तक्रार आहे कुठे ? असा प्रश्न आता निर्माण झाला असून ती सीबीआयकडे आहे की गायब झाली? की मुद्धामहूनफ कोणी केली असावी? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सदर तक्रार देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुदत देऊनही तक्रार सादर झाली नाहाr
मागील सुनावणीच्यावेळी ती तक्रार मिळावी म्हणून न्यायालयाने सीबीआयला 21 दिवसांची मुदत दिली होती. एवढी मोठी मुदत देऊनही तक्रार सीबीआय सादर करू शकली नाही. याकडे मोन्सेरात यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. न्या. शरीन पॉल यांनी सीबीआयाची कडक शब्दात उलट तपासणी व कानउघाडणी केली.
घटनेला 15 वर्षे होऊनही निकाल नाही
पणजी पोलीस स्थानकावरील या हल्ल्याप्रकरणी पणजी पोलिसांतर्फेच तक्रार देण्यात आली होती. तसेच तपासही पणजी पोलीसच करीत होते व अजूनही करीत आहेत. हा प्रकार होऊन 15 वर्षे झाली तरी या खटल्याचा निकाल होत नाही. सुनावणीत अडथळे निर्माण होतात हे सर्व संशयास्पद आहे. तपासाचे काम सीबीआयकडे देण्यात आल्यानंतर तक्रारही सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यात आली होती, तसा दावा पणजी पोलीस करीत असून ती तक्रार सध्या तरी बेपत्ता असल्याचे दिसून येत आहे. आता न्यायालयाने पुन्हा 2 डिसेंबर पर्यंत म्हणजे 2 दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यात तक्रार सादर करण्यास सीबीआयला यश येते का? ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.