महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर शासनाच्या पुढाकाराने अनेक ठिकाणी विकासाचे वारे वाहू लागले. वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात विकासाचा दर देखील भिन्न राहिला. काही ठिकाणी साधन सामुग्रीच्या अभावामुळे तर काही ठिकाणी दुबळ्या राजकीय नेतृत्वामुळे परिसराचा विकास अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. त्याचमुळे मुंबई-पुण्यासारखी महानगरे असो किंवा साखरपट्टा असो, त्याठिकाणी राज्याच्या इतर भागांपेक्षा अधिक विकास झाल्याचे नोंदवले गेले. सरकारने दांडेकर समिती नेमून राज्याच्या विकासासंदर्भात आढावा घेतला. तेव्हा कोकण, विदर्भ, मराठवाडा यासारख्या भागांना अपेक्षित विकासदर गाठता आलेला नाही, असे दिसून आले. विकास अनुशेष भरुन काढण्यासाठी पुढे विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आले.
शिवसेना पक्षाचे शिलेदार दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्याच आग्रहाखातर पूर्वीच्या सरकारने सिंधुरत्न समृध्द योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मार्च 2022 मध्ये शासन निर्णय जारी करण्यात आला. नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान लाभलेले रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे आहेत. या ठिकाणी आदीवासी घटक उपयोजना अथवा अनुसुचीत जाती उपयोजनेमधून अल्पप्रमाणात निधी मिळत आहे. दोन्ही जिह्यातील केवळ वैभववाडी या एकाच तालुक्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळत आहे. दोन्ही जिह्यांना विकासकामासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही, असे लक्षात आल्याने शासकीय स्तरावरुन सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबवण्याचे नक्की करण्यात आले.
2021 साली सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ही पथदर्शी योजना राबवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. पुढील 3 वर्षात 100 कोटी रुपये इतका निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्ह्य़ातील कृषी, फलोत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, ग्रामविकास, लहान बंदरांचा विकास, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारीत सुक्ष्म उद्योग, कौशल्य विकास अशा विविध योजनांची सांगड घालून विकासाचे मॉडेल तयार करण्याचा शासनाचा विचार अधोरेखित करण्यात आला.
मार्च 2022 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये पथदर्शी योजनेस 3 वर्षांसाठी राबवण्याला मान्यता देण्यात आली. यामध्ये विकास क्षेत्रांची निवड करुन सुक्ष्म आराखडा तयार करणे त्या आधारे शाश्वत विकास घडवणे असे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. एका बाजुला उद्योग-धंदे राज्याबाहेर जात असल्याचे आक्षेप घेतले जात असताना या योजनेस मात्र स्थानिक स्तरावर नवीन उद्योग-धंदे विकसित करण्यासाठी योजना आखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, दारीद्र्य़ रेषेखालील लाभार्थी यांचे दरडोई उत्पन्न वाढण्याकरता मदत करण्याचे धोरण शासनाने ठरवले आहे.
शासकीय स्तरावर सिंधुरत्न कार्यकारी समितीदेखील गठीत करण्यात आली. त्यामध्ये 4 सरकारी अधिकारी व 3 अशासकीय अधिकारी यांना समाविष्ट करण्यात आले. त्यामध्ये विद्यमान मंत्री दीपक केसरकर यांना अध्यक्षपद देण्यात आले. समितीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मुख्यालयाला जागा देण्याचे शासनाने मान्य केले.
सिंधुरत्न समृद्ध योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला. त्याकरता बाह्य स्त्रोतांच्या आधारे 5 जणांची नियुक्ती करण्याचे ठरवण्यात आले. प्रकल्पाचा सुक्ष्म आराखडा तयार करुन तो सिंधुरत्न कार्यकारी समितीसमोर सादर करण्याचे ठरवण्यात आले. सिंधुरत्न समृद्ध योजना आणि दोन्ही जिह्याच्या वार्षिक योजना यांचे अभिसरण व्हावे असे सरकारला वाटत होते. त्याकरता संबंधीत पालकमंत्र्यांकडे हा मुद्दा मांडावा असा विषय सरकारने निश्चित केला. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये 50 कोटींचा निधी याप्रमाणे 300 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीय तरतूदीप्रमाणे या योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्याचे शासनाने निश्चित केले.
या योजनेसाठी दोन्ही जिह्यांमध्ये बैठका आयोजित करण्यात येतात. परंतु दप्तर दिरंगाई आणि प्रशासकीय कर्मचाऱयांमध्ये असलेला अनुत्साह यामुळे ही विकास योजना गतीमान होताना दिसत नाही.
रत्नागिरी जिह्यातून या योजनेसाठी जास्तीत जास्त प्रस्ताव आणि विकास आराखडे यावेत यासाठी अनुसुचित जाती-जमाती, विमुक्त आणि भटक्या जाती-जमाती तसेच महिला स्वयंसहाय्यता समूह, निवृत्त सैनिकांचे समूह, अल्पसंख्यांकांचे समूह यांना जिल्हा नियोजन समितीकडून वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आले. मात्र अद्याप हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. सध्या 208 कोटींचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
राजकीय घडामोडींमुळे आता कोकणातील व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱया ‘सिंधुरत्न समृध्द’ योजनेची बैठक रत्नागिरी जिह्यात नियमीत कालावधीत होत नाहीत. या योजनेंतर्गत एकही प्रस्ताव अद्याप मंजूर झाला नाही. या योजनेसाठी प्राप्त 3 प्रस्ताव आजही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात आले.
विकास करणार अशा घोषणा सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते देत असतात. विकासाची कामे प्रशासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर अवलंबून असतात. प्रशासन हे सरकारमधील लोकांचा अंदाज घेत काम करीत असते. सिंधुरत्न योजना जाहीर झाली तेव्हा केसरकर तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेसोबत होते. आता ते बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षासोबत आहेत. या पार्श्वभुमीवर सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविण्याची जबाबदारी मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर येऊन पडली आहे. सिंधुदुर्गात पालकमंत्री म्हणून रविंद्र चव्हाण काम करत आहेत तर रत्नागिरीत ही जबाबदारी उदय सामंत यांच्याकडे आहे. आता या सर्वांवर सिंधुरत्न समृद्ध योजना मार्गी लावण्याची जबाबदारी आहे.
कोणत्याही योजना मार्गी लागण्यासाठी निश्चयी वृत्ती आवश्यक आहे. झालं तर झालं अशी भूमिका शासनातील अथवा प्रशासनातील लोकांनी ठेवली तर विकास योजनांविषयी अपेक्षाभंग ठरलेला आहे. प्रत्येक नेता आपले महत्त्व वाढावे म्हणून राजकारणात प्रयत्न करत असतो. तथापि जनतेचा विकास हे मुख्य सूत्र लोकशाहीमध्ये आपण स्वीकारले आहे. त्या उद्दिष्टाची पूर्ती करण्यासाठी दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, असे कोकणी लोकांना वाटत आहे.
सुकांत चक्रदेव