Tarun Bharat

धुमसता ड्रगन

‘शून्य कोरोना धोरणा’विरोधात चीनमधील जनता मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरल्याने या देशामध्ये सध्या अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्याचे पहायला मिळते. ‘लॉकडाउन नको; आम्हाला स्वातंत्र्य हवे आहे,’ ही या आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी असून, हा वाढता असंतोष आपल्या पारंपरिक दमनतंत्राद्वारे चिनी नेतृत्व दडपून टाकणार, की ही नवक्रांती चीनमध्ये बदल घडविणार, याकडे आता जगाचे लक्ष असेल. मागची दोन वर्षे सबंध जगाला महामारीशी झुंजावे लागले. कोरोनाची साथ, त्यातून लादले गेलेले निर्बंध, परिणामी ठप्प झालेले अर्थकारण यातून एका विलक्षण कोंडीत संपूर्ण जग सापडले. पहिली, दुसरी लाट ओसरल्यानंतरही पुन्हा लाटांवर लाटा आदळत राहिल्या. यात तगून राहण्यासाठी निर्बंध शिथिल करतानाच आपले दैनंदिन व्यवहार कसे सुरू राहतील, यावरच वेगवेगळय़ा देशांनी भर दिला. असे असले, तरी ज्या राष्ट्रातून सर्वत्र या विषाणूचा फैलाव झाला, त्या देशाचे या पातळीवरील धोरण मात्र तितकेसे प्रॅक्टिकल असल्याचे दिसत नाही. साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी निर्बंध आवश्यक असले, तरी सरसकट टाळेबंदी हा यावर उपाय नाही, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. असे असताना चीनमध्ये इतका लॉकडाउनचा अतिरेक का, असा प्रश्न पडतो. अन्न ही माणसाची प्रमुख गरज मानली जाते. माणूस कुठल्याही देशातला राहणारा असो. ही गरज भागविण्यासाठी त्याला हात-पाय हलवावे लागतात. तथापि, माणसे महिनोन् महिने घरातच अडकून पडली वा गृहकैदेत राहिली, तर ही गरज कशी भागणार? हे पाहता उपाशी राहून मरण्यापेक्षा लढून मरण पत्करुया, अशी चीनमधील जनतेची मानसिकता तयार होत असेल, तर ती अवास्तव म्हणता येणार नाही. मागच्या अनेक महिन्यांपासून चीनमधील जनतेला मोकळा श्वास घेता आलेला नाही. कोरोनाची रुग्ण संख्या वाढल्याने येथील निर्बंध पुन्हा कठोर करण्यात आले असून, कोविड चाचण्या, टाळेबंदीच्या दुष्टचक्रात येथील मानवी जीवन पूर्णतः घुसमुटून गेले आहे. त्यातूनच हा आंदोलनाचा भडका उडालेला दिसतो. बीजिंगसह देशातील 13 महानगरांमध्ये पसरलेले आंदोलनाचे लोण पाहता पुढच्या काही दिवसांमध्ये त्याची व्याप्ती आणखी वाढू शकते. उरुमकी या शहरातील एका अपार्टमेंटमध्ये दहा जण आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडल्याच्या मुद्दय़ावरही येथील वातावरण पेटले आहे. केवळ निर्बंधांमुळे या नागरिकांना वाचविता न आल्याची समोर आलेली माहिती तेथील वास्तवावर झगझगीत प्रकाश टाकते. लोकक्षोभाकरिता अशा घटनाही कारणीभूत ठरलेल्या दिसतात. मुख्य म्हणजे विद्यार्थी वर्गही यात लक्षणीय संख्येने उतरला असून, विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यासाठी ए फोर आकाराच्या कोऱया कागदाचा वापर केला जात आहे. सरकारविरोधात घोषणाबाजी करताना काही जण विविध घोषणांचे फलक हातात घेत आहेत, तर विद्यापीठ व महाविद्यालयातील विद्यार्थी कोरे पांढरे कागद घेऊन निदर्शने करत आहेत. म्हणूनच या आंदोलनाला ‘ए फोर कागद क्रांती’, असेही म्हटले जाते. ही क्रांती आता नव्या वळणावर आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. सलग तिसऱयांदा शी जिनपिंग हे देशाच्या सर्वौच्च स्थानी विराजमान झाले आहेत. परंतु, त्यांच्याविरोधात ज्या पद्धतीने असंतोष धुमसतो आहे, तो साधारण मानता येणार नाही. येथील जनता रस्त्यावर उतरते नि थेट सर्वसत्ताधीश जिनपिंग यांना हटविण्याची मागणी करते, हेच मुळात ऐतिहासिक होय. चीन आणि लोकशाही मूल्ये यांचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नाही. हुकूमशाही देश, हीच त्याची ओळख. माओपासून ते जिनपिंग यांच्यापर्यंतचा चीनचा इतिहास तपासला, तर याची प्रचिती येते. डेंग पिंग यांना आधुनिक चीनचे शिल्पकार मानले जाते. चीनच्या आर्थिक साम्राज्याचा पाया त्यांच्याच काळात रचला गेला. परंतु, याच डेंग यांनी तिआनमेन चौकातील जनआंदोलन किती नृशंस पद्धतीने दडपले, याच्या आठवणी यानिमित्ताने जाग्या होताना दिसतात. 1989 साली लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱया लाखभर नागरिक व विद्यार्थ्यांवर ज्या क्रूरतेने रणगाडे चालविले गेले, त्याला जगाच्या इतिहासात तोड नाही. चिनी राज्यकर्त्यांची दमनशाही व क्रौर्याचा इतिहास पाहता सांप्रत आंदोलनही ते चिरडणार नाहीत ना, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात उत्पन्न व्हावा. मागच्या काही वर्षांत जगाच्या अर्थकारणात चीनने असाधारण प्रगती केली आहे. अमेरिकेशी दोन हात करण्याची धमक दाखविणाऱया चीनची महासत्तेसोबत आर्थिक, सामरिक अशा सर्वच आघाडय़ांवरील स्पर्धाही लपून राहिलेली नाही. अर्थात चीनच्या आर्थिक प्रगतीचे कितीही गोडवे गायले जात असले, तरी तेथील जनता संतुष्ट आहे, असा याचा अर्थ होत नाही. कोणत्याही देशातील जनतेचे सुख, समाधान हे त्यांच्या व्यक्ती वा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात असते. चीनला मात्र स्वातंत्र्याचे वावडेच असल्याने या देशातील नागरिकांना कधीच मोकळेपणाने श्वास घेता आलेला नाही. मग लोकशाही, उदारमतवाद या तर अगदी दूरच्या गोष्टी राहिल्या. येथील लेखक, विचारवंत, उद्योगपतींनाही हे हलाहल पचवावे लागले असून, ड्रगनच्या धोरणांमधील ही विषवल्ली संपणे अवघड आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्तांकन करण्यास गेलेल्या बीबीसीच्या पत्रकाराला झालेली मारहाण हे चिनी निर्ढावलेपणच अधोरेखित करते. चीनच्या साम्यवादी राजवटीची पकड, ही कितीही पोलादी मानली जात असली, तरी कोणत्याही देशात जनभावनेला अधिक काळ दडपून टाकता येत नाही. कोविडवरील निर्बंध हे केवळ निमित्त आहे. वर्षानुवर्षाच्या मुस्कटदाबीतूनच या देशातील नागरिक एकवटले आहेत, असे म्हणण्यासही वाव आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांनी एक पाऊल मागे घेतले, तर ते शहाणपणाचे ठरेल. परंतु, त्याऐवजी येथील सत्ताधीशांनी आपली दमनशाही सुरूच ठेवली, तर हा असंतोष टप्प्याटप्प्याने वाढत जाण्याचा धोका संभवतो. जागतिकीकरणामुळे जगभरातील सर्वच देशांचे हात एकमेकांत गुंतले आहेत. त्यात अमेरिकेपाठोपाठ चीनने विश्वाचा अवकाश व्यापून टाकला आहे. निर्बंध, आंदोलन वा त्याविरोधातील कारवाईमुळे हा देश अशांत राहणार असेल, तर उद्या त्याचेही भारतासह संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम होऊ शकतात.

Related Stories

कृषी समस्येला बगल देणारा अर्थसंकल्प

Patil_p

ना घर का ना घाट का

Patil_p

विषाणू संघर्षाचे वर्ष

Patil_p

मुंबईकरांनो मीठ जपून खा

Patil_p

।। अथ श्रीरामकथा ।।

Patil_p

कोरोनाचा हैदोस जगाच्या वेशीवर

Patil_p