अखिल गोवा खाण यंत्रमालक संघटनेच्या पदाधिकाऱयाची माहिती : मात्र सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यासच उचलणार पाऊल
प्रतिनिधी /पणजी
पुढील पाच महिन्यात राज्यातील खाणी सुरू करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असल्याने त्यासाठी लागणारी अवजड यंत्रणा उभी करण्यासाठी आता या व्यावसायिकांना किमान 300 कोटी रुपये गुंतवणूक करावी लागणार आहे. गत कित्येक वर्षांपासून खाणी बंद पडल्यामुळे अनेकांनी आपली यंत्रसामुग्री एक तर विकली आहे किंवा ती गंजून गेली आहे. त्यामुळे एवढा निधी उभा करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
अखिल गोवा खाण यंत्रमालक संघटनेच्या एका उच्चपदस्थ पदाधिकाऱयाने ही माहिती दिली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून खाणी बंद असल्याने यंत्रमालकांना यंत्रे स्वस्त दरात विकावी लागली. हे प्रमाण सुमारे 70 टक्के एवढे आहे. काही मालकांनी ती भंगारातही टाकली. तर काहींना कर्ज फेडण्यासाठी ’वन टाइम सेटलमेंट’चा पर्याय निवडावा लागला, असे त्यांनी सांगितले.
अनेकांवर आली यंत्रे विकण्याची वेळ
सुमारे 180 सदस्य असलेल्या आमच्या संघटनेतील कोणताही सदस्य खाणी बंद असल्याने व्यवसाय करू शकला नाही. ही यंत्रे खरेदीसाठी मोठय़ा प्रमाणात कर्जे घेतली होती. त्यांचे हप्ते भरणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे अनेकांवर यंत्रे विकण्याची वेळ आली, असे ते म्हणाले.
तिनशे कोटींची करावी लागणार गुंतवणूक
या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने खाणी पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिल्याने आमच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. परंतु त्यासाठी नव्याने मशिनरी खरेदी करावी लागणार असून त्यासाठी किमान 300 कोटी रुपये गुंतवणूक करावी लागणार आहे. मात्र त्यासाठी ’स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्यात येईल’, असे आश्वासन सरकारकडून मिळत असेल तरच आम्ही मशिनरी खरेदी करण्यास तयार आहोत,’ असे ते म्हणाले.
सर्व खाणसेवांचे दर निश्चित करण्याची गरज
खाण कंपन्या खनिजमाल हाताळणीसाठी निविदा मागवतात. त्यासाठी अन्य राज्यांमधील मशीनमालक कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शवतात. परिणामी स्थानिकांना काम मिळत नाही. खाणकाम पुन्हा सुरू झाल्यास आम्ही मशिनरी खरेदी करू. पण त्यासाठी स्थानिकांना प्राधान्य मिळेल, असे आश्वासन सरकारकडून मिळायला हवे. त्याशिवाय सरकारने ट्रकसाठी वाहतुकीचे दर निश्चित केले आहेत, परंतु (मशिनरी) लोडिंग-अनलोडिंगचे दर निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारने दर निश्चित करावेत. तसेच प्रति टन खनिज गाळप आणि क्रिनिंगचे दरही निश्चित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली असून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार असल्याचे म्हटले आहे.
या व्यावसायाशी संबंधित स्क्रीनर, क्रशर, डोझर आणि व्हील लोडर आदी बहुतांश यंत्रे विकण्यात आली आहेत. केवळ एक्सकाव्हेटर्सना अन्य भागात कामे मिळत असल्याने तेच शिल्लक आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.