‘रेवडी संस्कृती’वर पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
राजकीय स्वार्थासाठी आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी सारेकाही विनामूल्य देण्याची आश्वासने देशाच्या हितासाठी घातक आहेत, असे ठाम प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकादा केले आहे. हरियाणामधील पानिपत येथे त्यांच्या हस्ते इथेनॉल प्रकल्पाचे उद्घाटन बुधवारी करण्यात आले. त्याप्रसंगी बोलताना त्यांनी राजकारणातील ‘रेवडी संस्कृती’वर पुन्हा हल्ला चढविला.
ही फुकटेगिरी देशाच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. देश आत्मनिर्भर व्हायचा असेल तर ही संस्कृती मोडीत काढली पाहिजे. नागरीकांना फुकट खिरापत वाटण्याऐवजी त्या वस्तू विकत घेण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण करणे हे सर्वात महत्वाचे आहे. त्यासाठी देशाचा आर्थिक विकास झपाटय़ाने करावा लागेल. विनामूल्य वाटपाच्या या सवयीमुळे सरकारची तिजोरी रिकामी झाली तर संपत्ती निर्माण करणारा विकास कसा करता येईल ? विकास करता आला नाही, तर नागरीकांवर कायमचे सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहण्याची वेळ येईल असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
ही आत्मकेंद्रीत राजनीती
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि व्यापक आर्थिक हिताचा विचार न करता, जे पक्ष राजकीय स्वार्थासाठी आत्मकेंद्री मार्ग अवलंबितात ते जनतेची दीर्घकालीन हानी करतात. ते सत्तेवर येण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलदेखील विनामूल्य देण्याचे आश्वासन देतील. अशा कृतीमुळे देशातील मुलांचे भवितव्य अंधःकारमय होईल, अशी आश्वासने केवळ सत्ता मिळविण्याचा हातखंडा म्हणून उपयोगात आणली जातात. त्यांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केल्यास देशाच्या तिजोरीवर असहय़ बोजा पडून करदात्यांनी प्रामाणिकपणे भरलेल्या कराच्या निधीचा अपव्यय होतो. अनेक राजकीय पक्षांना राजकीय लाभासाठी शॉर्टकट घेण्याची सवय असते. समस्यांना भिडण्याऐवजी त्यांच्यापासून दूर पळणे त्यांना आवडते. आर्थिक विकासाचा मार्ग खडतर असला तरी तोच शेवटी आपल्याला समर्थ बनविणार आहे. ही रेवडी संस्कृती देशाला भिकेला लावल्याशिवाय राहणार नाही, असा अर्थाचा इशारा देतानाच त्यांनी जनतेला असा आश्वासनांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले.
निराश लोकांचा आधार काळी जादू
नकारात्मकता आणि नैराश्य यांनी पछाडलेले काही लोक आता ‘काळय़ा जादू’वर उतरले आहेत. काळे कपडे घालून ते निषेध व्यक्त करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या विरोधात खोटारडेपणा करुनही लोक त्यांना भीक घालत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा धीर सुटला आहे, अशी खरपूस टीका त्यांनी केली.
सरकारकडे पैसा राहिला नाही तर ?
ड मोठे प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग, संरक्षण व्यवस्था कशी निर्माण होईल ?
ड प्रकल्प निर्मिती झाली नाही, तर रोजगार आणि नोकऱया कुठून येतील ?
ड देशाचे दिवाळे वाजल्यास विनामूल्य वस्तू तरी कशा देता येतील ?