कोल्हापूर– राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी मंगळवारी जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यालायलायच्या आदेशानुसार जोपर्यंत राज्यशासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करत नाही , तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवता येणार नसल्यामुळे या प्रवर्गाशिवाय आरक्षण सोडत काढण्याचे राज्य निवडणूक विभागाने आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी २७ जून २०२२ रोजी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरचा दुसरा टप्पा म्हणून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण प्रवर्गाती महिलासाठी आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी सोडतीचा कार्यक्रम राबवला जात आहे. यामध्ये संबंधित लोकसंख्येचा उतरता क्रम विचारात घेऊन चक्रानुक्रमाचे पालन करून आरक्षण काढले जाणार आहे. जिल्हापरिषदेच्या आरक्षणाची सोडत जिल्हाधिकारी स्तरावर तर पंचायत समिती आरक्षणाची सोडत तहसीलदारांकडून काढली जाणार आहे. मात्र पंचायत समिती आरक्षण सोडतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी उपजिल्हाधिकारी अथवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जुलै रोजी जिल्ह्यातील ७६ जि.प. गट आणि तहसीलदार पातळीवर त्या त्या तालुक्यातील पंचायत समित्यांचे आरक्षण काढले जाणार आहे. १५ जुलै रोजी आरक्षण सोडतीची प्रारूप यादी जाहीर केली जाणार आहे. १५ ते २१ जुलैपर्यंत प्रारूप यादीवर हरकती दाखल करण्याची मुदत आहे. त्यानंतर सोडतीवरील हरकतीवर अभिप्राय नोंदवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ जुलै पर्यंत आपला अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचा आहे. प्रारूप आरक्षण अधिसूचनेवर प्राप्त हरकतीवर सुनावणी घेऊन २९ जुलैपर्यंत आरक्षणास मान्यता दिली जाणार आहे. तर आयोगाने मान्यता दिलेले अंतिम आरक्षण २ ऑगस्टला शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाणार आहे.