गेल्या दोन दशकांच्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रातील खरिपाचे एक महत्त्वाचे पीक बनलेल्या सोयाबीनला यंदा पुन्हा एकदा संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागातील शेतकरी कोलमडून पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात पुन्हा उच्च दराने ग्राहकाला तेल खरेदी करावे लागेल. त्यामुळे आज शेतकऱयाचे असलेले दुःख उद्या देशाचे आणि जगाचे दुःख होणार आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱयाला सरकारकडून विशेष सहाय्याची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात नुकसानीचे पंचनामेही सुरू नाहीत. फक्त पावसाने वाहून गेलेल्या पिकालाच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून मदत मिळेल. खोडमाशी किंवा पिवळा मोझॅक सारख्या विषाणूमुळे नुकसान झालेल्यांना विमा मिळणार नाही असा नवाच नियम कंपन्या सांगू लागल्या आहेत. हा कसला हवामान आधारित विमा? दुबार, तिबार लागवडीसाठी शेतकऱयाने आधी हजारो रुपये घातले, पिक विम्यासाठी काही हजार मोजले. आता विमा देण्याची वेळ आली तेव्हा काहीशे रुपये तुटपुंजी मदत त्याच्या हातात कोंबली जाण्याची शक्मयता आहे. सरकार एकीकडे तेल बिया वाढवू असे म्हणत आहे आणि दुसरीकडे असे धोरण! गेली काही वर्षे जगात सोयाबीन टंचाई आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे अनेक राष्ट्रात शेतकऱयांनी जमीन पाडून ठेवली त्यामुळे तेलबिया आणि अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई जाणवत आहे. त्यात सोयाबीनची टंचाई निर्माण झाली. खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडले. टंचाई पाहता दर वाढणार आणि खरिपात लागवड केली तर चार पैसे चांगले मिळणार असा अंदाज होता. परिणामी राज्यातील 65 टक्के क्षेत्रात शेतकऱयांनी सोयाबीन लागवड केली. अर्थातच बियाणे कमी पडणार हे लक्षात आलेल्या कंपन्यांनी बोगस बियाणे शेतकऱयांच्या गळय़ात मारले. ऐनवेळी बियाणांचे दर दीडपटीने वाढवण्यात आले. त्यांची उगवण क्षमता 40 टक्के इतकीही नाही. या कंपन्यांवर कारवाई करावी असे कोणतेही धोरण नाही हे दुर्दैव. काही ठिकाणी शेतकऱयांनी स्वतःकडील बियाणे लावले ते या संशोधन करून चांगला वाण देण्याचा दावा करणाऱया कंपन्यांपेक्षा चांगले उगवले होते! अर्थात हाही जुगारच. उत्पादन वाढले तरच ग्राहकालाही स्वस्तात तेल मिळते. पण गेल्या महिन्याभरातील अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे सोयाबीनचे संपूर्ण पीक धोक्मयात आले आहे. महाराष्ट्रात पश्चिम विदर्भ, संपूर्ण मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सोयाबीन संकटात सापडले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात तर अतिवृष्टी झाली आणि सगळे पीकच खराब झाले. जिथे पीक वाचले होते तिथे जुलै महिन्याच्या रिमझिम पावसाने गोगलगाय निर्माण झाल्या आणि त्यांनी हे पीक हळूहळू करत फस्त करून टाकले. पश्चिम महाराष्ट्रातील बागायत क्षेत्रात सुद्धा शेतकरी सोयाबीनचे उत्पादन घ्यायचा मात्र मॉइश्चरचा घोळ घालून दर पाडायचे प्रयत्न झाल्याने बागायती शेतकरी अलगद त्यातून बाहेर पडला. कोरडवाहू बरोबरच आठमाही पाणी उपलब्ध असणाऱया भागातील शेतकऱयांनी सोयाबीनला चांगला दर मिळवून देणारे पीक म्हणून आपलेसे केले. मात्र खोडमाशी किंवा पिवळा मोझॅक व्हायरस, चक्रीभुंगा यांच्या प्रादुर्भावाने खोडावर हल्ला होऊन पीक पिवळे पडू लागले. परिणामी त्याचा मोठा फटका शेतकऱयांना बसला आहे. गोगलगाय असो किंवा खोडमाशी यावर कृषी विभागाने, विद्यापीठ,तज्ञांनी सांगितलेली औषधेही उपयोगी पडली नाहीत, हे त्याहून मोठे दुर्दैव. म्हणजे शेतकरी सगळय़ा बाजूने खड्डय़ातच चालला आहे. उर्वरित पीक जेव्हा त्याच्या हाती येईल तेव्हाही त्याला अपेक्षित दर मिळेल याची काहीही शाश्वती नाही. गतवषी सोयाबीन बाजारात आला तेव्हा कोंबडी खाद्य उत्पादकांनी आणि हॅचरीज मालकांच्या संघटनेने केंद्र सरकारवर सोयाबीन आयातीसाठी दबाव वाढवला. सोयाबीनचे दर घटले नाही तर कोंबडी खाद्य परवडणार नाही हे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या दबावामुळे सरकारने आयात केली. निर्यातबंदीही लादली. परिणामी काही काळ दर पडले. दर अजून पडू नयेत म्हणून घाबरलेल्या शेतकऱयाने आपल्याकडचा सोयाबीन मिळेल त्या भावाने विकला आणि नंतर जगात कोठे सोयाबीन उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास येऊन शेतकऱयावर स्वस्तात विकल्याच्या पश्चातापाची वेळ आली. व्यापारी मात्र मालामाल झाले. शेतकऱयाकडून स्वस्तात खरेदी करून त्यांनी चढय़ा दराने माल विकला. यंदाही शेवटपर्यंत शेतकरी किती टिकाव धरणार आणि शेवटी त्याच्या हाती काय येणार हा प्रश्नच आहे. गतवषी तर सोयाबीन काढणीला आला आणि प्रचंड अतिवृष्टी होऊन तो वाहून गेला. शेतकऱयाच्या डोळय़ासमोर त्याचे आयुष्य उध्वस्त झाले. सोयाबीनच नव्हे तर जमिनीची मातीसुद्धा पावसाने खरवडून नेली. त्यावेळी जे विरोधी पक्षात बसले होते त्यांनी सरकारकडे शेतकऱयांसाठी जी मदतीची मागणी केली, त्यातील बऱयापैकी रक्कम त्यावेळीही सरकारने दिली होती. मात्र आता तेव्हाचे विरोधक राज्यकर्ते बनलेत. आपण मागणी केली तेवढी नुकसान भरपाई शेतकऱयाला त्यांनी दिली पाहिजे. मात्र आता ते राज्यकर्ते बनल्यानंतर एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त रक्कम आपण देत आहोत, असे सांगून स्वतःची कातडी वाचवत आहेत. परिणामी शेतकऱयाला ना सरकारी मदत मिळणार ना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा योग्य पद्धतीने लाभ मिळणार. अशी स्थिती आहे. संकटकाळात जर केंद्र आणि राज्य सरकारने या शेतकऱयाला मदत दिली नाही तर तो कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या किंवा शेती सोडून देण्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारला नेमके साधायचे काय आहे? प्रत्येक निर्णयाचा प्रभाव उलटा पडत असेल तर याबाबतची नीती बदलण्याची गरज आहे. विशेषतः तेलबियांच्या बाबतीत आपण जोपर्यंत स्वयंपूर्ण होत नाही तोपर्यंत उदार हाताने या शेतकऱयाची झोळी भरण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा जगणेही मुश्कील झालेला शेतकरी कधीही जगाला जगवू शकणार नाही आणि स्वतःही जगणार नाही.
Previous Articleसंसारसमुद्रामध्ये नरदेह हेच तारू आहे
Next Article दहशतवादी हल्ल्याचा पंजाबमध्ये धोका
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.