2019 मध्ये पराभव पत्कराव्या लागलेल्या जागा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
2024 मध्ये होणाऱया लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आतापासूनच कंबर कसली आहे. 2019 च्या निवडणुकीत पराभव पत्कराव्या लागलेल्या 144 लोकसभा मतदारसंघांवर भाजपने लक्ष केंद्रीत केले आहे. या मतदारसंघांपैकी 40 ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 40 जाहीर सभा घेणार आहेत. तर उर्वरित मतदारसंघांमध्ये भाजप अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह वरिष्ठ नेते सभा घेणार आहेत. या पूर्ण रणनीतिला ‘लोकसभा प्रवास योजना फेज-2’ म्हटले गेले आहे.
पंतप्रधान मोदी ज्या 40 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये प्रचारसभा घेणार आहेत, त्यांना 40 भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे. नव्या योजनेनुसार पंतप्रधान या सर्व 40 क्षेत्रांमध्ये जाहीर सभा घेणार आहेत. या क्षेत्रांचे प्रभारी कॅबिनेट मंत्री असतील. उर्वरित 104 मतदारसंघांमध्ये भाजप अध्यक्ष नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर कॅबिनेट मंत्री सभा घेतील.
भाजप मुख्यालयात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर ही रणनीति आखण्यात आली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विजय मिळविण्यास अवघड ठरणाऱया 144 मतदारसंघांसंबंधी विश्लेषण या बैठकीत करण्यात आले. या बैठकीत 25 केंद्रीय मंत्री सामील झाले होते. या सर्व मंत्र्यांनी स्वतःला सोपविण्यात आलेल्या 3-4 लोकसभा मतदारसंघांसंबंधी अहवाल सादर केले होते. त्यानंतरच पक्षाने लोकसभा प्रवास योजना फेज-2 तयार केली आहे.
असंतुष्टांशी संवाद साधणार
लोकसभा प्रवास योजना फेज-2 मध्ये प्रत्येक क्षेत्राचा प्रभार कॅबिनेट मंत्र्याला देण्यामागे पक्षाची विशेष योजना आहे. यानुसार संबंधित क्षेत्राचा प्रभारी स्थानिक असंतुष्ट नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेत त्यावर तोडगा काढणार आहे. प्रभारींना क्षेत्रातील स्थानिक महनीयांसोबत नियमित बैठका घेण्याची जबाबदारीही देण्यात आली आहे.
धर्मगुरुंनाही भेटणार
दौऱयादरम्यान क्षेत्राचे प्रभारी असलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याला स्थानिक धार्मिक नेते, संत आणि विविध समुदायांच्या स्थानिक नेत्यांसोबत चर्चा करावी लागणार आहे. स्थानिक सामुदायिक उत्सव आणि प्रथा-परंपरांमध्येही सक्रीय भाग घ्यावा लागेल. तसेच क्षेत्रात होणाऱया कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे लागणार आहे.
डॉक्टर-वकिलांसोबत बैठक
या कार्यक्रमांसह या प्रभारी कॅबिनेट मंत्र्यांना संघाच्या सर्व सहकारी संघटनांच्या स्थानिक पदाधिकारी तसेच प्रमुख कार्यकर्त्यांसोबत बैठक आयोजित करावी लागणार आहे. स्थानिक प्रभावी मतदार म्हणजेच वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक, उद्योजक तसेच अन्य प्रोफेशनल्ससोबत संवाद साधावा लागणार आहे.