केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, नव्या सहकारी संस्था स्थापन करणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पैशांचे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकारकडून 2 हजार 600 कोटी रुपयांची विशेष योजना आणली जाणार आहे. या योजनेला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे 3 नव्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राष्ट्रीय जल संस्थेला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली.
डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहनासाठी आणण्यात येत असलेल्या योजनेअंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी पैशांच्या भीम युपीआय व्यवहारांना सवलती पुरविल्या जाणार आहेत. तसेच रुपेचा उपपोग करुन विक्री आणि खरेदी व्यवहार करण्यासाठी नागरिकांना उद्युक्त केले जाणार आहे. युपीआय लाईट आणि युपीआय 123 पे यांनाही पाठबळ दिले जाण्याची योजना आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये देशात आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल व्यवस्थेचा उपयोग करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे सुचिन्ह असून हीच प्रवृत्ती वाढविण्यासाठी केंद सरकार प्रयत्नशील आहे.
‘कृषी’विषयक तीन नव्या सहकारी संस्था
सेंद्रीय उत्पादने (ऑरगॅनिक प्रॉडक्टस्), बियाणे आणि निर्यात वाढविण्यासाठी तीन नव्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत संमती देण्यात आली. शेतकरी, त्यांचे उत्पन्न आणि कृषी उत्पादने यांना भारताच्या कृषी व्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यामुळे या विषयांशी संबंधित सहकारी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. या संस्थांना अत्याधुनिक साधनसामग्री दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय निर्यात संस्था (नॅशनल एक्स्पोर्ट सोसायटी), राष्ट्रीय सेंद्रीय उत्पादने संस्था आणि राष्ट्रीय बहुराज्यीय बियाणे सहकारी संस्था अशी या तीन संस्थांची नावे आहेत. ‘सहकारातून समृद्धी’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी या योजना निर्माण करण्यात आल्या आहेत, असे प्रतिपादन करण्यात आले. या नव्या तीन सहकारी संस्था केंद्र सरकारकडून नियंत्रित केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली. इतरही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राष्ट्रीय जलसंस्थेचे नामांतर
राष्ट्रीय जलसंस्थेचे नामकरण डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जलसंस्था असे करण्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे भाजपचा भूळ पक्ष असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक होते. त्यांनी संसद सदस्य असताना अनेकदा पाण्याच्या प्रश्नावर तत्कालीन काँगेस सरकारला धारेवर धरले होते. राष्ट्रीय जलसंस्था कोलकात्यातील जोका येथे स्थापन करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या संस्थेचे उद्घाटन झाले होते.
सर्वंकष महत्वाची संस्था
राष्ट्रीय जलसंस्था हे अत्यंत महत्वाचे आस्थापन आहे. या संस्थेच्या अंतर्गत आरोग्य इंजिनिअरिंग, जल जीवन अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आदी योजनांच्या क्रियान्वयाचे आणि या क्रियान्वयानावर लक्ष ठेवण्याचे उत्तरदायित्व सोपविण्यात आलेले आहे. जलशुद्धीकरण आणि स्वच्छता यांच्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. हे उत्तरदायित्वही या संस्थेवर सोपविण्यात आले आहे.