जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकाऱयांनी केल्या सूचना
प्रतिनिधी /बेळगाव
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा वापर 100 टक्के करावा. हा निधी कोणत्याही परिस्थितीत परत जाऊ नये याची दक्षता घ्या. या निधीचा वापर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय अधिकाऱयांनी तालुक्मयातील अधिकाऱयांच्या सतत संपर्कात रहावे, अशी सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी यांनी अधिकाऱयांनी दिल्या आहेत.
शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनुसूचित जाती-जमातीसाठी विविध उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी तसेच राबविण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या बैठकीत अशोक दुडगुंटी यांनी अधिकाऱयांनी या सूचना केल्या आहेत.
एससीपी आणि टीएसपी योजनेंतर्गत योग्य नियोजन करून संबंधित विभागाला अहवाल द्यावा, त्यामुळे अनुदान मंजूर होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी अधिकाऱयांना सांगितले. बैठकीमध्ये केवळ चर्चा तसेच आकडेवारी सांगण्यापेक्षा या योजनेंतर्गत किती कामे केली? याची माहिती द्या. या निधीचा गैरवापर झाल्यास तो मोठा गुन्हा ठरू शकतो. तेव्हा इतर कामांसाठी हे अनुदान वापरू नका, असेही यावेळी अप्पर जिल्हाधिकाऱयांनी सांगितले.
मैलावाहू आणि पुनर्वसन प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत बोलताना दुडगुंटी म्हणाले, संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबांना तातडीने घरांची हक्कपत्रे द्यावीत, महापालिकेमध्ये 115 कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱया कर्मचाऱयांना कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मैलावाहू करणाऱया कुटुंबांचा सर्व्हे करून ओळखपत्रे द्यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला समाज कल्याण विभागाच्या सहसंचालक उमा सालीगौडर, सदस्य आण्णासाहेब हंचिनमनी, कृषी विभागाचे सहसंचालक शिवनगौडा पाटील, अतिरिक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख महानिंग नंदगावी, एसीपी चंद्राप्पा कट्टीमनी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुदानाचा अधिक वापर करा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या अनुदानाचा अधिक वापर करावा. एससीपी व टीएसपी अंतर्गत खर्च केलेल्या अनुदानाबाबत चर्चा केली. योग्य पद्धतीने अनुदान वाटप झाले की नाही? याबाबतही या बैठकीत आढावा घेतला. ज्या विभागांनी 100 टक्के अनुदान खर्च केले आहे त्या विभागाचे कौतुक यावेळी करण्यात आले. पशुसंवर्धन विभाग, सहकार विभाग, माहिती विभाग आणि इतर काही विभागांनी एससीपी आणि टीएसपी योजनांसाठी दिलेले अनुदान 100 टक्के वापरले आहे. त्या सर्वांचे कौतुक करण्यात आले.