पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
मंजुरी मिळाल्यानंतरही 2016 पासून कागदोपत्रीच राहिलेले पर्यटनक्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा निर्णय पर्यटन मंडळ समितीच्या नुकत्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. हे प्रकल्प रखडण्यामागील सर्व कारणांचा शोध घेऊन ते पुन्हा मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी दिली.
मंडळाच्या सशक्तीकरण समितीच्या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव परिमल राय तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गावकर यांच्यासह या क्षेत्रातील अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते. पर्यटनाशी संबंधित हाती घेतलेले प्रकल्प, हॉटेल्स, परिषदगृह आणि नवीन पर्यटन सेवा आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली, असे ते म्हणाले.
सरकारला मुकावे लागले महसुलास
2016 मध्ये या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. परंतु खात्यांतर्गत समस्यांमुळे सदर प्रकल्प सुरूच झाले नव्हते. सदर प्रकल्प अडून राहण्यामागे सीआरझेड, टीसीपी, वन विभाग आदींची मान्यता नसणे, एफएआर, आदी विविध कारणे होती. त्यामुळे या सहा वर्षात सरकारला कोटय़वधींच्या महसुलास मुकावे लागले होते.
अनेक पर्यटन प्रकल्पांचा समावेश
सदर प्रकल्प सुरू करण्यास संबंधित गुंतवणूकदार आजही इच्छुक आहेत की नाही याची पडताळणी करावी. तसे नसल्यास ते रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करावी, असे सूचविण्यात आले आहे. नव्या पर्यटन प्रकल्पांमध्ये स्काय डायव्हिंग, सी प्लेन, रोप व्हे, आदी सेवा देणारे प्रकल्प, तसेच नवीन हॉटेल्स सुरू करणे आदींचा समावेश करणे यावर चर्चा झाली.
मोप विमानतळानंतर नव्या हॉटेलांची गरज भासणार
सध्या दाबोळीवरून 4.51 दशलक्ष प्रवासी येतील तर मोपा विमानतळ सुरू झाल्यानंतर 4.67 दशलक्ष प्रवासी गोव्यात येतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. गोव्यातील सध्याच्या हॉटेल्समध्ये चारही वर्गांमध्ये एकूण 82554 खोल्यांची क्षमता आहे. मोपा सुरू झाल्यानंतर विद्यमान हॉटेल्स कमी पडू लागतील. त्यामुळे नवीन हॉटेल्स सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. त्यावर वेळीच निर्णय घेण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यासाठी खात्याची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देण्याचे ठरविण्यात आले.
खात्यातील अधिकाऱयांचे अपयश
या प्रकल्पांमध्ये सरकारची कोणतीही गुंतवणूक असणार नाही. उलटपक्षी त्यांच्याकडूनच महसूल मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या सहा वर्षांपासून त्यांना प्रतीक्षा करावी लागणे हे खात्यातील अधिकाऱयांचे अपयश आहे. त्यातून राज्याच्या झालेल्या महसूल नुकसानीस या अधिकाऱयांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे मत खंवटे यांनी व्यक्त केले.
भविष्यात असे प्रकार होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच नव्या दमाने कार्यास प्रारंभ करण्यात येईल. जे गुंतवणूकदार तयार आहेत त्यांना पुढे जाण्यास सांगण्यात येईल, अन्यथा नव्या गुंतवणूकदारांच्या मदतीने नव्याने सुरूवात करण्यात येईल, असे खंवटे यांनी सांगितले.