सीमाभागातील मराठी भाषिकांची तीव्र मागणी : महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न गांभीर्याने घेणे आवश्यक
प्रतिनिधी /बेळगाव
सीमाप्रश्नाचा खटला 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. तेव्हापासून कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांची पिळवणूक करत आहे. तेव्हा या खटल्याची सुनावणी नियमित करावी, अशी मागणी सीमाभागातील मराठी भाषिकांतून होऊ लागली आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिक लक्ष देणे ही काळाची गरज बनली आहे.
मराठीबहुल भाग असलेला सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. त्यानंतर लोकशाहीमार्गाने म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली आजपर्यंत आंदोलने करण्यात आली. यापुढेही आंदोलने सुरूच राहणार. मात्र अलीकडे आंदोलने चिरडण्यासाठी कर्नाटक सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. येथील मराठी पूर्णपणे संपविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने आता आक्रमक होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच सर्व पक्षीय आमदार, खासदारांनी त्यासाठी न्यायालयात ठाम भूमिका मांडण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारवर अधिक दबाव घालणेदेखील गरजेचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता अधिक आक्रमक व्हावे, अशी सीमाभागातील मराठी भाषिकांची मागणी आहे.
2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात हा दावा दाखल केल्यानंतर त्याची नियमित सुनावणी होणे गरजेचे होते. मात्र कर्नाटक सरकारने आजपर्यंत वेळकाढूपणाच केला आहे. यातच केंद्र सरकारनेही आपले म्हणणे मांडताना विलंब केला. त्याचबरोबर खंडपीठामध्ये न्यायाधीश नसल्यामुळे समस्या निर्माण होत असल्याचे सांगितले जाते.
वास्तविक मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाठपुरावा करणे, याचबरोबर न्यायालयामध्ये भक्कम बाजू मांडणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र गेल्या 18 वर्षांपासून या खटल्यात केवळ तारीख पे तारीख दिली जात आहे.
कर्नाटक सरकार अजूनही महाजन अहवालाचे तुणतुणे वाजवत असते. 25 ऑक्टोबर 1966 रोजी हा एक सदस्यीय आयोग नेमण्यात आला होता. 15 नोव्हेंबर 1966 रोजी न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन सदस्य म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी वर्षभरात सीमाभागाचा दौरा करून 25 ऑक्टोबर 1967 रोजी आपला अहवाल सादर केला. त्यावेळी महाजनांनी साऱ्याच तत्त्वांना हरताळ फासत भाषावर प्रांतरचनेची मुलभूत तत्त्वेच पायदळी तुडविली होती. मराठी भाषिकांच्या विरोधात हा अहवाल सादर केला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा अहवाल फेटाळला होता. याबाबत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी हा अहवाल कसा चुकीचा आहे, तसेच मराठी भाषिकांवर कसा अन्यायकारक आहे, याची चिरफाड करणारे ‘महाजन कमिशन अनक्वर्ड’ हे पुस्तकदेखील लिहिले होते. तेव्हापासून सीमाभागातील जनता लढा लढत आहे.
आजतागायत कर्नाटककडून वेळकाढूपणाचे धोरण
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून निवडणुका लढविल्या गेल्या. त्यामध्ये यश येत गेले. याचबरोबर पदमोर्चे, संसदेवर महिलांचा मोर्चा असे उपक्रम राबविण्यात आले. तरीदेखील केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे 2004 साली हा खटला न्यायालयात दाखल करण्यात आला. खटला दाखल केल्यानंतर कर्नाटक सरकारच्या पायाखालची वाळू घसरली. त्यानंतर वेळकाढूपणा करण्याचे धोरण आजतागायत त्यांनी अवलंबिले आहे. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी जनता भरडली जात आहे. ऐनकेन प्रकारे मराठी भाषिकांवर दडपशाही केली जात आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडे सीमाभागातील मराठी जनतेने नेहमीच पाठपुरावा केला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार म्हणावे तसे गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून आले आहे. तेव्हा आता याबाबत अधिक गांभीर्य घेऊन न्यायालयातील खटल्याचे कामकाज नियमित सुरू व्हावे, यादृष्टिने पाऊल उचलणे काळाची गरज बनली आहे. याबाबत सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारकडेच आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या असून कर्नाटकच्या या जाचातून आम्हाला मुक्त करा, अशी आर्त हाक देत आहेत.