राज्य मागासवर्ग आयोगोने जात पमाणपत्र पडताळणी समितीला निर्देश; ‘तिलोरी कुणबी’ शासकीय निर्णय कार्यवाहा तपशीलही मागवला
रत्नागिरी पतिनिधी
जिल्ह्यात नव्याने किती कुणबी नोंदी सापडल्या, जिल्हा प्रशासनाकडून आजपर्यंत किती जात प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत, तिलोरी कुणबीसंदर्भात शासकीय निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तपशील, जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रिया कशाप्रकारे पार पाडली जाते, त्याचा वस्तूनिष्ठ अहवाल जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने लवकरात-लवकर सादर करावा, असे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोग समिताया सदस्यांनी दिले आहेत. यावेळी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या कामावर समाधान व्यक्त केले.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा.डॉ. गोविंद काळे, डॉ.निलिमा सरप (लखाडे) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. बैठकीला जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अध्यक्ष वैदेही रानडे, उपायुक्त उमेश घुले, उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई, अजित थोरबोले, शिवाजी जगताप, आकाश लिगाडे उपस्थित होते. उपविभागीय स्तरावर तिलोरी कुणबी जातीचे दाखले प्रलंबित नाहीत. या बाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी समाधान व्यक्त करतानाच कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने संदर्भ, अभिप्रायासह वस्तूनिष्ठ अहवाल तातडीने आयोगास सादर करावा, असे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी पुष्पगुच्छ देवून सदस्यांचे स्वागत केले. उपजिल्हाधिकारी (सर्वसाधारण) शुभांगी साठे यांनी संगणकीय सादरीकरण करुन सविस्तर माहिती दिली. सदस्य डॉ. काळे यांनी तिलोरी कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा या बाबत आढावा घेतला. ते म्हणाले, सर्वांनी 2 महिने सतर्प रहा. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी दाखल्यांची प्रलंबितता ठेवू नका. आठ दिवसात ते वितरित करण्यात यावेत. आश्रमशाळा, वसतिगृहांची पाहणी करुन त्या बाबतचा अहवालही सादर करावा, असे निर्देश दिले. सदस्या डॉ. सरप यांनीही जिह्यातील वसतिगृहांचा सविस्तर आढावा घेतला. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना नियमानुसार सोयीöसुविधा पुरवाव्यात. त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात, विशेषत: मुलींच्या संदर्भात दक्ष रहावे, असे निर्देश देतानाच या वसतिगृहांना भेटी देवून अहवाल सादर करावा, असे त्या म्हणाल्या. सदस्य डॉ. काळे व डॉ.सरप या दोघांनीही जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले.