राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची रत्नागिरीत घोषणा
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
देशाची भावी पिढी घडवणारा, समाजात आदराचे स्थान असणारा प्राथमिक शिक्षक हा आनंदी असला पाहिजे. तरच तो विद्यार्थ्यांना उत्तमरित्या घडवू शकतो. यासाठी शिक्षकांना ज्या-ज्या सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्या पुरवण्याबरोबरच त्यांच्या समस्याही राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार दूर करेल. जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, संबंधित विभागांचे प्रधान सचिव, शिक्षक संघाच्या प्रतिनिधींची राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्याची व तत्काळ निर्णय काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाचा 15 वा राज्यस्तरीय मेळावा रत्नागिरीतील उद्यमनगरनजीकच्या चंपक मैदान येथे शुक्रवारी पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या मेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, महसूल मंत्री बाळासाहेब विखे-पाटील, शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात, आमदार योगेश कदम यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले. यावेळी शिक्षक संघाच्यावतीने मुखमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांचा, लोकप्रतिनिधीं, मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मेळाव्याप्रसंगी प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांची व त्यांना शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देऊन कमालीचा उत्साह निर्माण केला. विद्यार्थी व शिक्षकाचे नाते फार वेगळे व अतूट आहे. ज्या शिक्षकांकडून आपण चांगल्या कामाची अपेक्षा करतो, त्या शिक्षकांना त्यांचे हक्क देणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. प्राथमिक शिक्षक आज खेडोपाड्यात दुर्गम भागात काम करत विद्यार्थ्यांना घडवत आहे. त्यांच्या काही समस्या गेली अनेक वर्ष ‘जैसे थे’ आहेत. परंतु आता शिंदे-फडणवीस सरकार शिक्षकांच्या बहुतांश समस्या निश्चितपणे दूर करेल. त्यासाठी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना पूर्णपणे अधिकार देण्यात आले आहेत. ते निश्चितपणे शिक्षकांचे प्रश्न सोडवतील, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
समितीबाबत तत्काळ शासन निर्णय काढणार जुनी पेन्शन योजना ही शिक्षकांची प्रमुख मागणी आहे. परंतु हा विषय शिक्षकांपुरता मर्यादित नाही. शासनाचा निर्णय सर्व विभागांना लागू होतो. त्यामुळे एखादा निर्णय घेताना त्यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. जुनी पेन्शन योजना घेण्याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. परंतु एखादा निर्णय तत्काळ जाहीर करता येत नाही. जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थमंत्री, शिक्षण मंत्री, संबंधित विभागांचे प्रधान सचिव, शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी यांची राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. त्या समितीबाबत तत्काळ शासन निर्णय काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले