महापालिका हद्दवाढ विरोधी कृती समिती मागणी : जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधीकरण क्षेत्रातील कोल्हापूर शहरासह 42 गावांचा नियोजित आराखडा सादर झाल्यानंतरच महापालिका हद्दवाढीबाबत निर्णय घेणे उचित होईल. यासाठी या प्राधिकरणाच्या गावातील राजकीय लोकप्रतीनिधी व शासकीय अधिकारी यांची बैठक जिल्हा प्रशासनाने तातडीने घ्यावी, अशी मागणी कोल्हापूर महापालिका हद्दवाढ विरोधी गावातील सर्व पक्षिय कृती समितीने गुरुवारी निवेदनाद्वारे अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार यांच्याकडे केली.
कृती समितीचे निमंत्रक राजू माने, नारायण पोवार, भगवान काटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी पवार यांची भेट घेऊन हे निवेद सादर केले.
निवेदनात म्हंटले आहे की, कोल्हापूर शहरासह 42 गावे प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये आहेत. त्याच्या विकासाच्या प्रकल्पाची मोजणी सचिव संचालक नगररचना, महाराष्ट्र यांच्या मार्फत प्रादेशिक नियोजन आराखडा तयार करण्यासाठी विनंती करण्यात येत आहे. प्राधिकरणाची स्थापना 16 ऑगस्ट 2017 मध्ये नगर रचना कायदा कलम 42 प्रमाणे करण्यात आली. कोल्हापूर, इचलकरंजी प्रादेशिक योजनेद्वारे सध्या प्राधीकरणाची कार्यवाही सुरु आहे. या आराखडय़ानुसार कायद्याप्रमाणे प्राधीकरणाने कोल्हापूर महापालिकेसह 42 गावांचा प्रस्तावित नकाशा तयार केला. या नकाशामध्ये 42 गावांना सुख सोयी सुविधा संदर्भात जागा दाखविण्यात आल्या. त्यानंतर हा नकाशा मंजुरीसाठी 2017 मध्ये संबंधित 42 गावे आणि महापालिकेला पाठविला. त्यानंतर आजअखेर काहीही काम झालेले नाही. आता या नकाशा प्रमाणे विकास आराखडा व त्याचे बजेट तयार करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणुन कोल्हापूर शहर हद्दवाढ किंवा विरोध हा विषय बाजुला ठेवुन प्राधिकरणच्या प्रस्तावित आराखडय़ाबाबत आपण शासनाकडे मागणी केली पाहीजे. म्हणजे शहाराचा व सभोवतालच्या 42 गावांचाही विकास होईल. त्यामुळे कोल्हापूर शहराला मेट्रो सिटीचे रूप येईल. हा आराखडय़ाचा प्रस्ताव मोठय़ा रक्कमेचा आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाला हा आराखडा बनविण्यास आर्थिक तांत्रीक वित्तीयदृष्टया अशक्य आहे. म्हणुन शासनाने त्या आराखडय़ास मंजुरी घेवुन आराखडय़ाच्या अमंलबजावणीसाठी एका नामवंत सल्लागार कंपणीची नेमणुक करणे गरजेचे आहे.
यावेळी कृष्णात धोत्रे, बबन शिंदे, शशिकांत पाटील, गजानन संकपाळ, सर्जेराव साळोखे, संग्राम जाधव आदी उपस्थित होते.