मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत पंतप्रधानांचे आवाहन :कोरोना संसर्गाबाबतही दिले दक्षतेचे निर्देश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडलेले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत समस्या जाणून घेतल्या. याचदरम्यान, केंद्र सरकारने व्हॅट कमी केल्यानंतर काही राज्यांनी करकपात न केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच याप्रसंगी त्यांनी व्हॅट कमी न करणाऱया महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची यादी दाखवत भाजपशासित राज्यांपेक्षा बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर अधिक असल्याचे आकडेवारीसह दाखवून दिले. तसेच पुन्हा एकदा राज्यांना करकपात करण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाबरोबरच देशातील कोरोनास्थितीबाबत आढावा घेत चौथ्या संभाव्य लाटेपासून बचावासाठी आतापासूनच दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले.
कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या परिस्थितीसंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सर्व मुख्यमंत्र्यांची व्हर्च्युअल बैठक घेतली. कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर संबोधित करताना पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरून अनेक राज्यांना सुनावले. जागतिक संकटात केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे पुढे जाण्याची गरज असताना काही राज्यांनी आपल्या नागरिकांना फायदा दिला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी न करून राज्यांनी महसूल मिळविला. जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गेल्यावषी नोव्हेंबरमध्येच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. मात्र, अनेक राज्यांनी करकपात करण्याकडे कानाडोळा केला. परिणामी, त्या राज्यांतील इंधनाचे दर हे कर कमी केलेल्या राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
काही राज्यांचा जनतेवर अन्याय
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामंजस्य आवश्यक आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. अशा वातावरणात आव्हाने वाढत असल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांना दरवाढ करावी लागत आहे. या वाढलेल्या दराचा वाहनधारकांवर ताण पडत असतानाही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू आणि झारखंड या राज्यांनी केंद्राच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिले नाही. साहजिकच या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर तुलनात्मकदृष्टय़ा जास्त आहेत. वाहनधारकांवरील हा भार कमी करण्यासाठी आतातरी राज्यांनी व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
कोरोनासंबंधी महत्त्वाचे मार्गदर्शन
कोरोनाबाबत पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बुधवारी 24 वी व्हर्च्युअल बैठक केली. या बैठकीत सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांपैकी कोविड संसर्गात लक्षणीय वाढ झालेल्या दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मिझोराम, कर्नाटक, हरियाणा या पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी लसीकरण वाढविण्याबरोबरच संसर्गवाढ होत असताना सावधानता राखण्यासाठी लोकांना सतर्क करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
मुलांच्या लसीकरणाला प्राधान्य
कोरोनाचे आव्हान अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाही, ही सत्यपरिस्थिती आहे. ओमिक्रॉन आणि त्याची सर्व व्हेरिएट्स कशी गंभीर परिस्थिती निर्माण करू शकतात, हे आपण युरोपातील देशांमध्ये पाहू शकतो. या पार्श्वभूमीवर सर्व पात्र लहान मुलांचे लसीकरण लवकरात लवकर करणे हे आमचे प्राधान्य असल्याचे मोदी म्हणाले. या मोहिमेला बळ देण्यासाठी शाळांमध्येही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
राज्य-केंद्र समन्वय महत्त्वाचा!
कोविड आढावा बैठकीत इंधन दरवाढीसह मनुष्यबळ आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या वाढीवरही चर्चा झाली. राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय खूप महत्त्वाचा आहे. रशिया-युपेन युद्धामुळे पुरवठा प्रभावित झाल्यामुळे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. त्यामुळे सहकारी संघराज्य महत्त्वाचे असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे समन्वयाने काम केल्यास आव्हाने पेलण्याची प्रक्रिया सोपी होते, असे पंतप्रधान म्हणाले.
माकपची केंद्र सरकारवर टीका
इंधन दरवाढीला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याची टीका विरोधकांकडून सुरू आहे. केंद्रीय कराचे रुपांतर दरोडय़ात केल्याने इंधनदरात मोठी वाढ झाली असल्याची टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्र सरकारच्या करांमध्ये त्वरित 50 टक्के कपात करावी, गॅसच्या किमती त्याच्या खऱया उत्पादन खर्चानुसार आकारून, त्या 500 रुपये प्रतिसिलिंडरपर्यंत खाली आणाव्यात, अशी मागणी माकपच्यावतीने करण्यात आली.