मंत्री माविन गुदिन्हो यांची माहिती, सध्याची बांधकामे पाडणे अशक्य, येत्या पाच वर्षांत 20 हजार कोटींचे उद्योग येणार, स्थानिक टॅक्सीवाल्यांनी ‘ऍप’ विकसित करावे, डिसेंबरपर्यंत 100 इलेक्ट्रिक बसगाडय़ा येतील
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यात ‘ऍप’ वर आधारित टॅक्सी सेवेची गरज असून स्थानिक टॅक्सीवाल्यांनी ‘ऍप’ विकसित करावे. सरकार त्यासाठी आर्थिक मदत करेल. टॅक्सीवाल्यांनी मीटर बसवले तरी ते त्यांचा वापर करीत नाहीत. सुमारे 80 टक्के मीटर बसवले असून 20 टक्के टॅक्सीना मीटर नाहीत. मीटरची भरपाई टॅक्सी मालक-चालकांना देण्यात येणार असल्याची माहिती वाहतूक, पंचायत, उद्योग तथा शिष्टाचारमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिली. गोव्यात सुमारे 25,000 बेकायदा घरे बांधली आहेत. ती पाडणे शक्य नाही व पाडणार नाही. परंतु यापुढे अशी बेकायदा घरे होऊ नयेत म्हणून कडक नियम करणार असल्याचे गुदिन्हो यांनी नमूद केले.
गोव्यातील स्थानिक टॅक्सीवाल्यांनी स्वतःचे ‘ऍप’ तयार करावे. सरकार त्यासाठी मदत करेल, असे आश्वासन वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिले. कदंबच्या ताफ्यात बसगाडय़ा कमी असून 200 बसगाडय़ांची गरज आहे. कदंबकडे 546 बसगाडय़ा असून त्यातील 50 बसगाडय़ा इलेक्ट्रिक आहेत. बालरथाच्या 200 बसगाडय़ा चालत नाहीत. डिसेंबर 2022 पर्यंत 100 ई बसगाडय़ा येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कोरोना महामारीपूर्वी 1107 खासगी बसगाडय़ा चालत होत्या. आता फक्त 700 बसगाडय़ा धावतात म्हणजे सुमारे 400 बसगाडय़ांची उणीव असून नवीन बसगाडीसाठी गुंतवणुकीस कोण तयार नाही, असा खुलासा त्यांनी केला.
सुमारे तीस हजार जणांना नोकऱया मिळणार
नवीन उद्योग धोरण सरकारने तयार केले असून येत्या 5 वर्षांत रु. 20,000 कोटींचे उद्योग गोव्यात येतील आणि त्यात सुमारे 30,000 जणांना नोकऱया मिळतील, असा दावा गुदिन्हो यांनी केला. बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते धोरण मांडून मान्यता घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ओबीसी राखीवता चुकीची : आलेक्सो लॉरेन्स
म्हादई प्रश्नावर सरकारने काय उपायोजना केली ते सांगण्याची मागणी आमदार आलेक्स लॉरेन्स यांनी केली. पंचायती ओबीसी राखीवता चुकीची झाली असून ती दुरुस्त करा आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दोष देऊ नका. कुडतरीत प्रवासी बसगाडय़ा धावत नाहीत. त्यांचे परवाने निलंबित करा व नवीन बसगाडय़ांना परवाने द्यावेत, असेही ते म्हणाले. आमदार केदार नाईक, प्रवीण आर्लेकर, कार्लुस फेरेरा यांनी चर्चेत भाग घेताना आणि आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडले व ते सोडवण्याची मागणी केली.
म्हादईचे 65 टक्के पाणी वळवले : लोबो
म्हादईसाठी तडजोड केली की काय ? अशी शंका आमदार मायकल लोबो यांनी प्रकट केली असून 65 टक्के पाणी वळवले असल्याचा दावाही त्यांनी केला. गोव्याचे पाणी किती कमी झाले ते सांगावे आणि तेथे भेट देऊन पाहणी करावी. सरकार कमी पडल्याची टीका लोबो यांनी केली. म्हादई प्रश्नावर तोडगा नाहीच, तडजोड केली तर तसे सांगावे. त्यामुळे म्हादईवर सरकारने खुलासा करावा, असे लोबो म्हणाले. सहकार क्षेत्रात सुधारणा केल्यास अनेकांना रोजगार मिळू शकतो असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. वाहतूक क्षेत्राला कोरोनामुळे मोठा फटका बसला असेही ते म्हणाले. टॅक्सीवाल्यांचे हित जपा, बाहेरील टॅक्सीवाले नकोत, अशी मागणी त्यांनी केली.
वसाहत भूखंडमध्ये मोठा घोटाळा : सरदेसाई
गोव्यातील उद्योग वसाहतीत परप्रांतीयांना नोकऱया मिळतात, स्थानिकांना त्यात डावलण्यात येते. मग त्या कशाला पाहिजेत ? असा प्रश्न आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. आयडीसी आणि उद्योग वसाहतीत किती गोमतंकीय नोकरीला आहेत ते सांगण्याची मागणी त्यांनी केली. गोव्यात आयडीसीचे 724 भूखंड रिकामे आहेत त्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 20 लाख चौ. मी. असून अनेक भूखंड घेऊन ते तारण म्हणून गहाण ठेवण्यात आले आहेत. ते सुमारे रु. 26 कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा खून होता, अशी टीका त्यांनी केली.
इलेक्ट्रिक कदंब बसगाडय़ा म्हणजे मोठा घोटाळा आहे, असा दावा त्यांनी केला असून संपूर्ण वाहनेच खासगी कंपनीस बांधणीसाठी देण्यात आली. त्यावर चालक गोव्याचा नव्हे तर त्या कंपनीचा आहे म्हणजे चालकाची एकही नोकरी गोमंतकीयाला नाही. शिवाय प्रति कि. मी. दर रु. 75 देण्यात आला असून तो देशात सर्वाधिक आहे. त्यातून सदर ई-बसगाडय़ात घोटाळा असल्याचे स्पष्ट होते, असे सरदेसाई म्हणाले. म्हादईचे काय झाले ? ते मंत्री महोदयांनी सांगावे. सर्वोच्च न्यायालयातील हा विषय कुठे पोचला त्याची माहिती देण्यात यावी असेही ते म्हणाले. व्हॅन्सी व्हिएगश, जीत आरोलकर यांनीही चर्चेत भाग घेतला.