कर्मचाऱयांमधील कंत्राटीकरणाची अतिरेकी भिती तर प्रशासकीय यंत्रणेला कंत्राटीकरणाचा लागलेला अतिरेकी नाद या दोन्ही बाबी घातकी आहेत. त्यासाठी कर्मचारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यात संवाद हवा. सध्याचा सुरु असलेला परिचारिकांचा राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन नेमके हेच सांगत आहे….
अद्याप कोविड संपला नसताना कोविड सेवेतील महत्वाचा घटक असलेल्या परिचारिकांनी शासन परिचारिका क्षेत्रात कंत्राटीकरण आणत असल्याचे सांगत त्या विरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. संघटनांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रशासकीय यंत्रणा त्यांच्या मागण्यांना दाद देत नाहीए. अशा महत्वाच्या घटकाच्या मागण्यांकडे प्रशासकीय यंत्रणा का बरे दुर्लक्ष करते हेच मुळात समजत नाही. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रत्येक घटकातील असंतोष पाहता सरकारी यंत्रणा आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील घटक यांच्यातील विसंवाद वाढतोय असे म्हणण्यास वाव आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयातील परिचारिकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यांच्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे. रुग्णालयातील पदभरती कंत्राटीपद्धतीने करण्याला परिचारिकांचा विरोध आहे. ही प्रमुख मागणी असली तरी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्याही या आंदोलनातून समोर येत आहेत. या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी शासनाने वेळ द्यावा, अन्यथा 23 मेपासून आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघटनेकडून आठवडय़ापूर्वी दिला. त्याप्रमाणे सुरुवातीचे दोन दिवस धरणे आंदोलन, पुढे दोन दिवस कामबंद आंदोलन आणि आता बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. संघटना वारंवार ‘बेमुदत’ शब्दांवर भर देत आहेत. कारण त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्यास शासन तयार नसल्याची तक्रार आंदोलनकर्ते करत आहेत. परिचारिकांनी कोरोना काळात 24 तास रुग्णसेवा केली. यावेळी कित्येक परिचारिका घराबाहेर राहून, मजलदरमजल करत रुग्णालयात डय़ुटीवर हजर होत होत्या. कित्येकांनी समाज विरोध पत्करुनदेखील रुग्णसेवा केली. कित्येक परिचारिकांना सोसायटय़ांमध्ये घेतले जात नव्हते. कोविड काळ म्हणजे रुग्णसेवेतील प्रत्येक घटकाची सत्वपरिक्षा होती. असे असताना आता परिचारिका क्षेत्रात कंत्राटीकरण भरती करणे म्हणजे अन्याय असल्याचे म्हणणे त्या मांडतात. कंत्राटीकरण केल्यास कंत्राटी परिचारिकांवर कंत्राटदाराचा अंमल राहणार. कंत्राटी परिचारिका प्रशासकीय नियम पाळतीलच याची शाश्वती नाही. अशात रुग्णसेवा बदनाम होऊ शकते अशी भीती त्या व्यक्त करतात. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचे मुख्यालय लातूर येथून राज्यातील परिचारिकांच्या संवेदनशील मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलने केली. यापूर्वी 2020 मध्ये सात दिवस तसेच 2021 या वर्षात पाच दिवस असे आंदोलन करुन प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील परिचारिकांनी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. त्यावेळी मंत्र्यांनीसुद्धा मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र रुग्णसेवेला वेठीस न धरता आश्वासनांना प्रमाण मानत आंदोलने मागे घेतली. मात्र ही सुद्धा निव्वळ शाब्दिक आश्वासने असल्याची तक्रार त्या आता करत आहेत. त्यामुळेच संतापलेल्या परिचारिकांनी आता शासनाचा बाह्यस्त्राsताद्वारे भरती करण्याच्या निर्णयावर एल्गार पुकारला आहे. कंत्राटीकरणाच्या विरोधासह इतरही मागण्या मांडण्यात येत आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील संवर्गातील सर्व स्तरातील शैक्षणिक शुश्रुषा विभागातील 100 टक्के पदोन्नती पदनिर्मिती व पदभरती बाह्यस्त्राsताद्वारे न करता कायम स्वरुपी पदभरती करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. तसेच राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागात गेल्या अनेक वर्षात मोठय़ा प्रमाणात सर्व स्तरावरील पदे रिक्त असल्याची बाब आंदोलकर्ते ध्यानात आणून देतात. परिसेवकांची पदे रिक्त असल्यामुळे त्यांचे कामही वरिष्ठ परिचारिकांना करावी लागत आहेत. पाठय़ निर्देशकांची पदेही मोठय़ा प्रमाणात असल्याने परिचर्या महाविद्यालयातही परिचारिकांच्या प्रतिनियुक्ती केल्या जातात. परिचारिका टय़ुटर सात कामाच्या जबाबदाऱया पार पाडत असल्याचे सांगण्यात आले. एकाचवेळी परिचारिका होऊन रुग्णसेवा करणे, शिकाऊ परिचारिकांना प्रशिक्षण देणे, इतर प्रशासकीय कामाच्या जबाबदाऱया स्वीकारणे अशी कामे परिचारिका करत आहेत. परिचारिकांना संचालनालय, अधिसेविका कार्यालयातील कारकुनी कामही दिले जाते. हे नियमबाह्य असल्याचे त्या सांगतात. यातून प्रत्यक्षातील रुग्णसेवा मनुष्यबळाअभावी कोलमडून पडते. एक तर राज्यात रुग्ण-परिचारिका हे प्रमाणच आदर्श नसून रुग्णसंख्येच्या तुलनेत परिचारिकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यात भर म्हणून राज्यात नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु केली जात आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेले कर्मचारी वर्ग वाढवले जात आहेत का या प्रश्नाला उत्तर नाही असे येत आहे. सर्व स्तरावरील 100 टक्के पदोन्नती, पदनिर्मिती व पदभरती ही बाह्य स्तोत्रातून न करता कायमस्वरुपी पदभरती तात्काळ करावी तसेच पदभरती झाल्याशिवाय कोणतेही नवीन विभाग किंवा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यान्वित केली जाऊ नयेत अशी मागणी या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिकांच्या बदल्या गेल्या तीन ते चार वर्षात झालेल्या नसल्याने त्या कुटुंबापासून दूर राहून रुग्ण सेवा करत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱयांच्या नियोजित विनंती बदल्या नियमित करण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे. प्रशासकीय बदल्यांबाबत मात्र शासन सकारात्मक असून हा मुद्दा अधिकारी वर्गही कबुल करतात. दरम्यान रुग्णांच्या सेवेसाठी सध्या आवश्यक प्रमाणात परिचारिका नसल्याने त्यांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यावर ठाम असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही कंत्राटी परिचारिकांची भरती सरकारी पद्धतीने नसल्याने त्या ठिकाणी सरकारी प्रक्रियेने भरती झालेल्या परिचारिकेची नियुक्ती झाल्यावर कंत्राटी परिचारिकांना कमी करण्यात येणार असल्याचे मत एका अधिकाऱयाने मांडले. जो पर्यंत परिचारिकांची संख्या कमी आहे तोपर्यंत तरी ही भरती करावी लागणार असल्याचे मत अधिकारी वर्गाकडून मांडण्यात येत आहे. तसेच गेल्या दोन ते अडीच वर्षाच्या कोविड काळात पदनिर्मिती तसेच पदभरतीची प्रक्रिया महामारीमुळे झाली नाही. यातून मनुष्यबळाची कमतरता रुग्णालयातून भासत आहे. कोविड काळात पदभरती झाली नाही ही यंत्रणेची चूक असल्याची कबुली देताना दिसतात. त्यामुळे कंत्राटीकरणाच्या मुद्यावर आंदोलक परिचारिका आणि शासन यंत्रणा यांच्यात संवाद होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आंदोलनाचा चौथा दिवस असून गेल्या चार दिवसात राज्यभरातील रुग्णालय प्रशासनांनी गंभीर रुग्णसेवा, शस्त्रक्रिया आणि अन्य बाबींचे नियोजन करुन शिकाऊ परिचारिका, सुटीवर गेलेल्या डॉक्टरांना पुन्हा बोलावून कामे पार पाडली आहेत. मात्र हे आंदोलन चिघळत गेल्यास रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. तुर्तास रुग्णसेवा खोळंबू नये यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि परिचारिका संघटनांनी संवादातून सुवर्णमध्य काढावा.
राम खांदारे