पुढील सुनावणी 29 जुलै रोजी : उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
एखाद्या आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर त्याला पुन्हा अन्य अन्वेषण संस्थेकडून अटक केली जाण्याचा प्रकार पाकिस्तान घडू शकला आहे. तथापि भारतात असे घडू शकत नाही, असा युक्तिवाद दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केला आहे. मद्य धोरण प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. बुधवारी सुमारे अडीच तास चाललेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने 29 जुलै रोजी जामीन अर्जावर सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.
केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केली आहे. त्यापूर्वी त्यांना ईडीकडून अटक झाली होती. ईडीच्या अटकेत त्यांना दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन संमत केला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती. सीबीआयने त्यानंतर केजरीवाल यांची कोठडी मागितली होती. न्यायालयाने या मागणीला अनुमती दिली होती. सध्या केजरीवाल सीबीआय प्रकरणी कारागृहात आहेत. पण ईडी प्रकरणी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन संमत केला आहे. सध्या सीबीआय प्रकरणी सुनावणी उच्च न्यायालयात होत आहे.
प्रकृतीचेही कारण
सिंघवी यांनी केजरीवाल यांच्या प्रकृतीचे कारणही न्यायालयात पुढे केले. ते मधुमेहाचे रुग्ण आहेत. त्यांचे वजन कमी झाले आहे. न्यायालयीन कोठडीत त्यांच्यावर योग्य ते उपचार होऊ शकत नाहीत. त्यांना जामीन मिळण्याची आवश्यकता आहे. ते केवळ आम आदमी पक्षाचे आहेत म्हणून त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. अन्य अनेकांना अशाच प्रकरणांमध्ये जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन द्यावा अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
सरकारी पक्षाचा विरोध
सरकारी पक्षाने केजरीवाल यांच्या जामिनाला तीव्र विरोध केला. केजरीवाल यांची उत्तम प्रकारे देखभाल होत आहे. आरोपीला अनेक सवलती आणि सुविधा मिळतात. त्या तुलनेत अन्वेषण संस्थांना काटेकोर नियमांचे पालन करावे लागते. केजरीवाल हे वजनदार नेते आहेत. ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यांची जामिनावर मुक्तता केल्यास ते अन्य साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात, असा युक्तिवाद सरकारी वकील डी. पी. सिंग यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर केला. ही सुनावणी अद्याप संपलेली नसून नंतर पुढे सुरु राहणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.