केंद्राचे पथक आज भेट देणार ः पीएमओने घेतली उच्चस्तरीय बैठक ः पंतप्रधानांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तराखंडमधील जोशीमठ येथील घरांना पडलेल्या भेगांबाबत राज्य सरकारसोबतच केंद्र सरकारही आता गंभीर झाले आहे. सीमा व्यवस्थापन सचिव आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य सोमवारी उत्तराखंडला भेट देतील आणि जोशीमठमधील परिस्थितीचा आढावा घेतील. दुसरीकडे, पंतप्रधान मोदींनीही मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्याशी चर्चा करत संपूर्ण स्थितीची माहिती घेतली. किती लोकांना याचा फटका बसला, किती नुकसान झाले, लोकांच्या विस्थापनासाठी काय केले जात आहे, असे अनेक प्रश्न पंतप्रधानांनी विचारल्याचे धामी यांनी सांगितले. या चर्चेनंतर जोशीमठ वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे.
जोशीमठ येथील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली आहे. अजूनही शहरातील घरांना तडे जात आहेत. वाढत्या भूस्खलनामुळे लोकांमध्ये भीती वाढली असून आता लोकांसमोर घर आणि संसार वाचवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. या वाढलेल्या धोक्यामुळे जोशीमठमधील परिस्थितीबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत पंतप्रधानांचे सरचिटणीस डॉ. पी. के मिश्रा, पंतप्रधान कार्यालयातील कॅबिनेट सचिव, वरि÷ अधिकारी आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य यांचा समावेश होता. उत्तराखंडचे जिल्हा दंडाधिकारी जोशीमठही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
जोशीमठमध्ये जमीन खचण्याच्या समस्येने लोक हैराण झाले आहेत. त्यातच आता उत्तराखंडच्या कर्णप्रयागमध्ये जवळपास 50 घरांना तडे गेल्याची बातमी येत आहे. कर्णप्रयागच्या बहुगुणा नगरच्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून त्यांनी राज्य सरकारकडे मदतीचे आवाहन केले आहे. जोशीमठच्या 9 वॉर्डातील 603 घरांमध्ये आतापर्यंत भेगा पडल्या आहेत. तर सद्यस्थितीत 66 कुटुंबांची सुटका करून त्यांना सुरक्षितस्थळी नेण्यात आले आहे.
जोशीमठमधील भूस्खलनाचा धोका वाढला असून आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे सचिव रणजीत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय तज्ञ समितीने परिस्थितीचा अभ्यास करून आपला अहवाल केंद्र आणि राज्य सरकारांना पाठवला आहे. या अहवालामध्ये ज्या घरांना तडे जात आहेत ते तोडण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जोशीमठचा 25 टक्के भाग या भूस्खलनाने बाधित झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. इमारती आणि इतर वास्तूंचे किती नुकसान झाले आहे, याचा शोध घेण्यासाठीही सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यानंतर रविवारी ‘पीएमओ’मधील वरिष्ठ अधिकाऱयांनीही त्याचा आढावा घेतला.
जोशीमठ येथील भूस्खलनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. बाधितांना आर्थिक मदत द्यावी आणि त्यांच्या मालमत्तेचा विमा उतरवावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत आदि शंकराचार्यांनी अनेक ऐतिहासिक धार्मिक स्थळे नष्ट होण्याची भीतीही व्यक्त केली आहे.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करधामी यांनी नुकतीच जोशीमठला भेट दिली आणि बाधित लोकांची भेट घेऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनीही रविवारी जोशीमठला भेट दिली. तसेच आता आम आदमी पक्षाचे एक शिष्टमंडळही सोमवारी जोशीमठला भेट देऊ शकते, असे वृत्त आहे.