केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा जिल्हाधिकाऱयांना आदेश
प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल पाठविण्याचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा दोन्ही जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.
भारतीय नागरिकत्व कायदा 2009 च्या नियम 9 अंतर्गत नागरिकत्वाची चौकशी करणे आणि त्याच्यावर सुनावण्या घेणे हे अधिकार जिल्हाधिकाऱयांना असतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या परिपत्रकात त्या कायद्याचा उल्लेख करून दुहेरी नागरिकत्वाची चौकशी करणे आणि अहवाल केंद्राला सादर करण्याची सूचना केली आहे. अहवालात करण्यात आलेल्या सूचनांवर अंतिम निर्णय हा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून घेतला जातो. ही प्रक्रिया दोन वर्षांच्या आत पूर्ण होणे जरूरीचे आहे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
नागरिक कायद्यांतर्गत दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अगोदर त्या विषयाची जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागेल. त्यात दुहेरी नागरिकत्व मिळविलेल्यांनी आपले दावे विशेष कालावधीत सादर करावेत, अशी सूचना करावी लागेल. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात चौकशी करून सुनावणी घेणार आहे. नंतर अहवाल तयार करून केंद्रात पाठविला जाईल. राज्याच्या शिफारशी स्वीकारायच्या की फेटाळायच्या त्याचा निर्णय केंद्राकडून घेतला जातो.