मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा : चार पाच शाळांचे एकत्रीकरण करणार,नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही माध्यान्ह आहार
प्रतिनिधी /पणजी
पंचायत क्षेत्रातील 4-5 सरकारी शाळा एका शाळेत एकत्र करण्यात येणार असून त्यांना शिक्षक, वाहतूक सोय पुरवण्याची योजना शिक्षण खाते राबवणार आहे. त्यासाठी आमदारांनी सहकार्य करावे. माध्यान्ह आहारात सुधारणा करण्याची गरज असून नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही तो आहार देण्याचा विचार आहे. शिक्षण खात्याची अर्थसंकल्पातील निधीची तरतूद वाढवण्यात आली असून शाळा इमारती दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
विविध खात्यांच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ. सावंत विधानसभेत बोलत होते. ते म्हणाले की, गोव्यात एकूण 1727 शाळा असून त्यात 853 सरकारी, 704 अनुदानित तर 170 विनाअनुदानित शाळा आहेत. शाळांमध्ये सर्व प्रकारच्या साधनसुविधा देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मुंबईतील गोवा भवनचे काम डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून वाशी मुंबई येथे गोव्यासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडावर मालमत्ता कर म्हणून रु. 14 कोटी भरावे लागणार आहेत, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
पोलीस खात्यात नव्याने भरती
नव्याने पोलीस भरती चालू असून सर्व पोलीस स्थानकात वाहनांसह नवे पोलीस गरजेप्रमाणे देण्यात येतील. 112 नंबरवर 243ƒ7 अशी मदत यंत्रणा पोलिसांमार्फत चालू करण्यात आली असून किनारपट्टी सुरक्षेसाठी नवीन बोटी किनारी पोलिसांना देण्यात येतील. कारागृहातील सुरक्षा यंत्रणा पोलिसांच्या कक्षेत आणणार असून दक्षता खात्याकडील 2232 पैकी 1700 प्रकरणे निकालात काढल्याचे ते म्हणाले.
पर्वरीत लेखा भवनची इमारत
दक्षता खात्याकडे 2232 तक्रारी होत्या. त्यातील 1780 तक्रारी निकालात काढल्या असून 10 वर्षे सेवा झालेल्या होमगार्डना आरोग्य चाचणीतून शिथिलता देऊन पोलीस खात्यात संधी देण्यात येणार आहे. वर्ष 2017-18 पासून व्हॅट करातील थकबाकी वसूल करण्यासाठी एक रकमी फेड योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पर्वरी येथे लेखा भवनची नवीन इमारत बांधण्यात येणार असून पाटो येथे सचिवालयाची प्रशासकीय इमारत होणार असल्याचे ते म्हणाले.
सरकार तुमच्या दारीवर 12 कोटी खर्च
गोवा कर्जात बुडाले असून माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या स्वप्नांना मारून टाकल्याची टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. ‘सरकार तुमच्या दारी’ मोहिमेवर रु. 12 कोटी खर्च केले असून ते सिटीझन्स सेंटरसाठी खर्च केले असते तर बरे झाले असते, असे मत त्यांनी नमूद केले. लोकायुक्तांची शिफारस पाळायची नसेल तर लोकायुक्त बंद करा, अशी मागणी त्यांनी केली. मंत्री कार्यालये नूतनीकरणासाठी रु. 10 कोटी व नवीन सचिवालय प्रशासक इमारतीसाठी रु. 74 कोटी खर्च करणार परंतु त्याची गरज नाही. ते पांढरे हत्ती ठरणार असून दक्षता खाते विरोधकांना सतावणूक करण्यासाठीच वापरले जाते, असा आरोप त्यांनी केला.
मुंबईतील गोवा भवन लवकर सुरू करावे, अशी मागणी आमदार दिगंबर कामत यांनी केली. तेथे गेल्यावर गोवेकरांना हॉटेलात खर्च करून रहावे लागते. दिल्लीत असलेल्या गोवा सदनचे नूतनीकरण करावे. नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र सरकारने गोव्याला सिडकोचा भूंखड दिला होता त्याचे काय झाले? त्याचा वापर करा असे कामत यांनी सुचवले. गोव्यात बेकायदा धिरयो होतात, त्या कायदेशीर करा असे मत त्यांनी मांडले. मडगाव पोलीस स्थानकात कमी मनुष्यबळ, वाहने आहेत, त्यात वाढ करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दक्षिण गोवा पोलीस मुख्यालय, त्यांचे गाळे बिकट परिस्थितीत असून लक्ष द्यावे, असे ते म्हणाले. शाळांना देण्यात येणारे अनुदान वाढवण्याची गरज असून त्यातून त्यांची साधनसुविधा सुधारेल, असे मत मायकल लोबो यांनी मांडले. प्रयोगशाळा, संगणक, लॅबची सुधारणा त्यामुळे होईल. सरकारी शाळांची पटसंख्या कमी होत असून त्याकडे लक्ष द्यावे. मुंबईतील गोवा भवन तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. दिल्लीतील गोवा सदनातील स्विमिंग पुलात माकडे आंघोळ करतात, अशी माहिती लोबोंनी दिली. तो पूल बंद करण्यास सुचवले. पर्यटकांची वाहने अडवून पोलीस त्यांची सतावणूक करतात ते थांबवावे, अशी मागणी लोबो यांनी केली. पोलिसांना मोटारसायकली देऊन गल्लीबोळात लक्ष घालण्याची सूचना त्यांनी केली.