पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच त्यांच्या एका भाषणात ‘रेवडी’ संस्कृतीचा उल्लेख केल्याने राजकीय क्षेत्रात वादळ निर्माण झाले आहे. निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी लोकांवर वारेमाप आश्वासनांची उधळण करणे, म्हणजेच आश्वासनांच्या ‘रेवडय़ा’ उडविणे या अर्थाने या रेवडी संस्कृतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. वीज, पाणी इत्यादी सेवा विनामूल्य देण्याचे ‘वचन’, टीव्ही, लॅपटॉप, स्कूटी इत्यादी वस्तू देण्याचा शब्द, आदी आश्वासने राजकीय पक्षांकडून दिली जातात. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळीही बऱयाच उमेदवारांकडून आश्वासनांप्रमाणेच विविध वस्तूंचीही खैरात मतदारांवर केली जाते. केवळ लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांमध्येच नव्हे, अगदी ग्राम पंचायत किंवा नगर पालिका आणि महानगर पालिकांच्या निवडणुकांमध्येही हे ‘रेवडी’ लोण पसरलेले आहे. त्याला बळी पडणारे काही मतदारही आहेत असे दिसून येते. अशा प्रकारे आश्वासने किंवा पैसा, तसेच वस्तू यांची उधळण करुन आपली मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न करणे हे नित्याचेच झाले आहे. याचा एक महत्त्वाचा दृष्य परिणाम असा की, निवडणुका लढविणे हा धनदांडग्यांचा खेळ झाला आहे. पैशाच्या दृष्टीने कमजोर पण क्षमतेच्या दृष्टीने योग्य व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास ‘अपात्र’ ठरु लागली आहे. बहुतेकवेळा निवडणुकीच्या पूर्वी दिलेली आश्वासने निवडून आल्यानंतर विसरली जातात. या विसरण्याचेही समर्थन केले जाते. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या आधी शेतकऱयांना वीज विनामूल्य देण्याचे आश्वासन देण्यात काँगेस आणि राष्ट्रवादी काँगेस यांच्या युतीद्वारे देण्यात आले होते. युतीचा विजय झाला. पण नंतर आश्वासन पूर्ण करण्यात आले नाही. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना त्यासंबंधी विचारण्यात आले. त्यांनी, निवडणुकीच्या वेळी अशी आश्वासने द्यावीच लागतात. त्याशिवाय लोक मते देत नाहीत,’ असे प्रामाणिकपणे मान्य केले होते. तेव्हा आश्वासनांच्या या रेवडय़ा निवडणुकीपूर्वी गोड लागल्या, तर निवडणुकीनंतर त्या कडू होतात. हा अनुभव वारंवार येऊनही अशी आश्वासनांची खैरात करण्याची किंवा करुन घेण्याची सवय काही जात नाही. अशा रेवडय़ा उडविण्याचे काम कमी अधिक प्रमाणात सर्वच पक्ष करीत असले तरी काही पक्ष आघाडीवर असल्याचे दिसते. राजकारण सध्या कमालीचे स्पर्धात्मक झाले आहे आणि निवडणुकीत व्यक्तीशः जिंकणे तसेच स्वतःच्या पक्षाला बहुमतात आणणे हा प्रतिष्ठेचा विषय झाला आहे. परिणामी, काहीही करुन निवडणूक जिंकायचीच, हे राजकीय पक्षांचे ध्येय बनले आहे. मात्र, राजकीय पक्षांचा खेळ होतो आणि अर्थव्यवस्थेचा जीव जातो, अशी स्थिती निर्माण होते. इतर सर्व सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे म्हणतात. त्या न्यायानुसार अशा ‘रेवडय़ा’ अर्थव्यवस्थेला डोईजड ठरतात, याचे भान राजकीय पक्षांना नाही. या आश्वासनांची अवस्था ‘पाँझी स्कीम्स’ सारखी असते. प्रारंभीच्या काही काळात त्या यशस्वी झाल्याचे वाटते. तथापि, नंतर त्या मागे घ्याव्या लागतात. याचे कारण असे की आपल्या देशाजवळ उत्पन्नाचे निश्चित आणि खात्रीशीर साधन नाही. ज्याला जगभर बाजारपेठ आहे अशी कोणतीही नैसर्गिक साधने भारताजवळ मोठय़ा प्रमाणात नाहीत. तशा प्रकारचे तंत्रज्ञान शोधून काढण्याचा प्रयत्नही आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांच्या काळात गांभीर्याने झालेला नाही. म्हणजेच, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि वैज्ञानिक-तंत्रवैज्ञानिक प्रगती या दोन्ही बाबतीत आपला देश ‘गरीब’ आहे. लोकसंख्या मात्र प्रचंड आहे. साहजिकच सर्वांना सर्व काही विनामूल्य किंवा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत देण्याची क्षमता खरे तर आपल्या देशाची नाही. केंद्रात किंवा राज्यांमध्ये कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, कोणीही देशाचा किंवा राज्यांचा प्रमुख असो, कोणाकडेही अशी कोणतीही जादूची कांडी नाही की ज्यामुळे सर्वांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. मागण्यांना किंवा आवश्यकतांना कधीही अंत नसतो. पण त्या पूर्ण करणारे हात सबळ नसतील तर केवळ हात बदलून फारसे काही लोकांच्या हाती लागत नाही. हे पुरविणारे हात सबळ करायचे असतील तर अर्थव्यवस्था भक्कम करावी लागते. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम नेटाने, सातत्याने आणि धाडसाने हाती घ्यावा लागतो. पण बहुतेकवेळा असे दिसते की ज्या पक्षांचा या आर्थिक सुधारणांना विरोध असतो, तेच पक्ष अर्थव्यवस्थेवर असहय़ भार टाकणाऱया अशा ‘रेवडय़ां’ची उधळण करण्यात धन्यता मानतात. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम, आर्थिक आत्मनिर्भरता कार्यक्रम तसेच अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रागतिक कार्यक्रम जर धडाक्याने हाती घेतले नाहीत, तर सर्वांना सर्व काही विनामूल्य किंवा स्वस्त देण्यासाठी सरकारकडे पैसा कोठून येणार ? आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम ठोसपणे लागू केल्यास प्रारंभीच्या काळात प्रत्येकाला त्रास होतो. बऱयाच बाबी अस्थिर होतात. बऱयाच जणांचे हितसंबंध धोक्यात येतात. दोन ते तीन दशके हे सहन करण्याची तयारी असेल तर त्यानंतर या सुधारणांची फळे मिळू लागतात. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारते. मग गरीबांसाठी खर्च करण्यास सरकारजवळ पैसा उरतो. पण आश्वासनांच्या रेवडय़ा उडविणाऱयांना ते ही मंजूर नसते. याचाच अर्थ असा की कष्ट सहन केल्याशिवाय पैसा मिळत नाही, आणि पैसा मिळाल्याशिवाय कष्टांपासून मुक्तता मिळत नाही. मग हा तिढा सुटणार कसा ? याचा विचार संबंधितांनी केला पाहिजे. केवळ सरकारे बदलून हा प्रश्न सुटत नाही. कारण रस्त्यावरच मोठमोठे खड्डे असतील, तर केवळ मोटारी वेगवेगळय़ा वापरून प्रवास सुखाचा होणार नाही. प्रथम रस्त्यातील खड्डे दूर करावे लागतील. ते काम आपल्या सर्वांना, म्हणजेच सर्वसामान्य लोक, प्रशासन, सरकार, सर्व राजकीय पक्ष, विविध संस्था इत्यादींना एकत्रितपणे करावे लागणार आहे. तरच या दुष्टचक्रातून सुटका होण्याची शक्यता आहे. केवळ निवडणुकांच्या आधी अप्राप्य आश्वासनांच्या रेवडय़ा उडविल्याने नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
Previous Articleभारत-विंडीज यांच्यात आज पहिली वनडे
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.