केंद्राच्या निर्णयामुळे मंत्री श्रीपाद नाईक आक्रमक
प्रतिनिधी/ पणजी
म्हादई जलविवाद न्यायप्रविष्ठ असताना आणि गोव्यालाही विश्वासात न घेता केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकचा डीपीआर स्वीकारणे हा गोवा आणि गोमंतकीयांचा विश्वासघात आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया केंद्रीय केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी, जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी व्यक्त केली. अशावेळी गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीच्या रक्षणासाठी प्रसंगी पदाचाही त्याग करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले.
शनिवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकचा डीपीआर स्वीकारण्याचा हा प्रकारच अनाकलनीय, एकतर्फी आणि गोव्यातील जनतेवर अन्याय करणारा आहे. त्याला सर्व गोमंतकीयांचा विरोध आहे. या निर्णयाच्या विरोधात लढताना म्हादईच्या रक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, तसेच गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा जाईल, असे नाईक यांनी सांगितले.
म्हादई जलविवाद सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला मान्यता देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. असे व्हायला नको होते. या निर्णयाद्वारे मलप्रभा खोऱयात पाणी वळवण्याचे कर्नाटकाचे स्वप्न आयोगाने सत्यात आणले आहे. त्यामुळे आता जोपर्यंत केंद्र मान्यता काढून घेत नाही तोपर्यंत कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता प्रत्येकाने गोव्याच्या हितासाठी लढायचे आहे, असे सांगून, केंद्र सरकारने गोव्याची मागणी ऐकली नाही व कर्नाटकाला दिलेली डीपीआर मान्यता मागे घेतली नाही, तर प्रसंगी आपण पदाचा राजीनामा देईन, असा इशारा नाईक यांनी दिला.
हे पाणी वळविल्यास माणसांबरोबरच वन्यजीव, वनस्पती आणि प्राण्यांवरही त्याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. गोव्यातील जनतेवर हा अन्याय आहे. ही एक गंभीर समस्या असून याप्रश्नी आपण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन डीपीआर मान्यता मागे घेण्यासंबंधी विनंती करण्यास सांगितले होते. या मुद्दय़ावर राजकीय भेदभाव न ठेवता सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
त्याप्रश्नी आपणही स्वतः केंद्राकडे जाणार असून लोकांच्या हिताचा प्रश्न येतो तेव्हा राजकारण दुय्यम ठरते. त्यामुळे गरज पडल्यास राजीनामा देण्याचा विचार करेन, यात काहीच अडचण नाही. मी लोकहिताला प्रथम प्राधान्य देतो, असे ते म्हणाले,
गोवा राज्य सरकार म्हादईप्रश्नाबाबत केंद्राच्या सतत संपर्कात होते, मात्र म्हादईचे पाणी वळवण्याचा डीपीआर मंजूर करण्याचा हा निर्णय अचानक झाला आणि मुख्यमंत्री सावंत यांनाही याची माहिती देण्यात आली नाही, असे नाईक म्हणाले.